7200 पुलिस भरती का विज्ञापन दो
अमरावती- /दि.26 केरल राज्य की तरह महाराष्ट्र में भी एमपीएससी कक्षा के बाहर वर्ग-2 अराजपात्रित तथा वर्ग-3 व वर्ग-4 के पद एमपीएससी के जरिये भरे जाये. साथ ही 7 हजार 200 पुलिस भरती के विज्ञापन जारी किये जाये. इसके अलावा सन 2018 में एमपीएससी मुख्यालय की ईमारत के निर्माण को लेकर निर्णय हो चुका है. ऐसे में कुछ तकनीकी कारणों के चलते अटकी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए मुख्यालय के निर्माण का काम शुरू किया जाये. इसके साथ ही एमपीएससी के दो रिक्त पद तुरंत भरे जाये. इस आशय का पत्र पूर्व राज्यमंत्री व विधायक बच्चु कडू द्वारा गत रोज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया गया.
उल्लेखनीय है कि, विधायक बच्चु कडू ने विगत सप्ताह विधानसभा सत्र के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों, कामगारों के हितों के प्रश्न व समस्या रखते हुए जबर्दस्त भाषण किया था. यद्यपि विधायक बच्चु कडू को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट का समर्थक माना जाता है. लेकिन उन्होंने सर्वसामान्य लोगों के प्रश्नों को प्राधान्य देते हुए सरकार की ‘विकेट’ लेने का प्रयास किया, यह उल्लेखनीय है. विधायक बच्चु कडू द्वारा सरकार पर सभागृह में किया गया ‘प्रहार’ अभी शांत भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे को करीब आठ विषयों से संबंधित मांगों पर पत्र दिया है. साथ ही इस संदर्भ में बैठक बुलाने को लेकर भी मांग की है. ऐसे में कहा जा सकता है कि, विधायक बच्चु कडू चाहे सत्ता पक्ष में रहे, या विपक्ष में, लेकिन ‘अपना भीडू बच्चु कडू’ की कहावत के अनुसार वे सर्वसामान्य व्यक्ति का पक्ष रखने का कोई मौका नहीं छोडते.
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विधायक पद और मंत्री पद जनसेवा के लिए होता है, यह कोई तमगा या उपाधी नहीं है. जिसे लेकर शान बघारी जाये. मैं लोगोें की समस्याओं को हल करने हेतु समाजसेवा के साथ ही राजनीति में आया हूं. मेरे पास पद रहे अथवा न रहे, लेकिन मेरा स्वभाव लोगों को न्याय दिलाने का रहा है और मेरी यह भूमिका आखरी तक ऐसी ही रहेगी.
– बच्चु कडू
पूर्व राज्यमंत्री व विधायक
बच्चु कडू के पत्र में है ये प्रमुख मुद्दे
– केरल राज्य की तर्ज पर एमपीएससी के दायरे से बाहर रहनेवाले वर्ग-2 अराजपात्रित तथा वर्ग-3 व 4 के पद एमपीएससी के जरिये भरे जाये.
– राज्य सरकार द्वारा 7,200 पुलिस पद भरती की घोषणा की गई थी. अब इसका विज्ञापन जारी किया जाये.
– जिला परिषद, एमआयडीसी, पशुसंवर्धन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवकोें की वर्ष 2019 से प्रलंबित पद भरती को पूर्ण किया जाये.
– भूमि अभिलेख विभाग के गट-क पदों के 1,013 सीटों की परीक्षा तत्काल ली जाये.
– सहायक आयुक्त (अन्न) तथा अन्न सुरक्षा अधिकारी गट-ब के संदर्भ में एमपीएससी परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया जाये.
– कोविड काल के मद्देनजर विशेष मामले के तौर पर परीक्षाओं की कालावधी को एक बार के लिए बढाकर देने के संदर्भ में शासनादेश जारी किया जाये.
– दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सभी स्पर्धा परीक्षाओं में दिव्यांग व्यक्तियों का विचार किया जाये.
– महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा 2019 में पात्र रहनेवाले 1,145 प्रत्याशियों के चरित्र जांच-पडताल व मेडिकल जांच के अधीन रहते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाये.