अमरावती/प्रतिनिधि दि.१० – जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में सीधे किसानों को मतों का अधिकार देने का निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया था. किंतु नई महाआघाडी सरकार के मार्गदर्शक शरद पवार व उनकी पार्टी ने अपने प्रभाव में यह किसानों का सम्मान बढाने वाला निर्णय तत्काल रद्द करवाया. हम अनेक वर्षों से देख रहे कि विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे पर आरोप करने वाले पार्टी के नेता सहकार क्षेत्र के चुनाव आते ही अपना बैर भुलकर विविध नाम से पैनल बनाकर संस्था के चुनाव लडते है. इस कारण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनावी मैदान से विधायक उम्मीदवारों ने स्वयं होकर पीछे हटना चाहिए, इस तरह के विचार अरविंद नलकांडे ने यहां जारी प्रेस बयान में व्यक्त किये है. अन्यथा किसान मतदाताओं ने उन्हें अपने वोट न देकर उन्हें ‘बोथ ओर आउट’ करने का आह्वान भी उन्होंने किया है.
