* अब बिल भरने को लेकर चल रही माथापच्ची
अमरावती/ दि.12 – जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग व्दारा उपयोग में लाये जाने वाले मोबाइल के लिए संबंधित कंपनी ने जिला परिषद को करीब साढे 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया है. जिसके चलते अब इस बिल को कौन व कैेसे अदा करें, इसे लेकर माथापच्ची चल रही है. साथ ही अब मोबाइल सीमकार्ड का विषय भी स्वास्थ्य महकमे पर भारी पडता दिखाई दे रहा है.
बता दे कि, स्वास्थ्य विभाग व्दारा स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए मोबाइल सीमकार्ड की खरीदी की गई थी. साथ ही स्वास्थ्य सेविकाओं को इंटरनेट सुविधा के लिए 500 रुपए प्रति माह भत्ता भी दिया जाता है. यह भत्ता पहले ही मंजूर रहने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग व्दारा सीमकार्ड भी खरीदे गए और विगत अगस्त माह में सभी स्वास्थ्य सेविकाओं को सीमकार्ड की आपूर्ति की गई. इसके अलावा स्वास्थ्य सेविकाओं के साथ-साथ एनआरएचएम के कर्मचारियों व ठेकानियुक्त कर्मचारियों को भी सीमकार्ड दिये गए. यह बात ध्यान में आते ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी सीमकार्ड वापिस लौटाने के निर्देश दिये थे, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित कंपनी व्दारा 4 लाख 27 हजार 365 रुपयों का बिल स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर भेजा गया. ऐसे में अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि, आखिर इस साढे 4 लाख रुपए बिल का भुगतान कौन करेंगा.
उल्लेखनीय है कि, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के पास अपने खुद के मोबाइल है और उन्हें इंटरनेट सुविधा के लिए भत्ता भी मिलता है, ऐसे में केवल एक मोबाइल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तो सीमकार्ड का प्रयोग नहीं किया गया, यह सवाल पूछा जा रहा है.
