65 हजार से अधिक श्रमिकों ने किया ऑनलाइन पंजीयन
स्मार्ट कार्ड का 17,068 श्रमिकों को किया गया वितरण
अमरावती/प्रतिनिधि दि.६ – विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये श्रमिक कल्याण विभाग के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है. इस वर्ष 65 हजार से अधिक श्रमिकों ने ऑनलाइन पंजीयन किया, जिनमें से 17,068 श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया. हालांकि अभी भी हजारों श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड का वितरण करना बाकी है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करने हेतु बीच में ही श्रमिक कार्यालय को यह मुहिम रोक देनी पड़ी.उल्लेखनीय है कि अब तक 65 हजार से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन कराया है. श्रम राज्यमंत्री बच्चू कडू के आदेश पर ही श्रम विभाग मजदूरों, श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड देने की गति बढ़ा पाया. कोरोना में बेकाबू भीड़ को टालने मंत्री बच्चू कडू के ही निर्देश पर श्रमिकों को ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था की गई.
कोरोना काल में श्रमिक कामगार कार्यालय की ओर से पंजीकरण कर ने वाले श्रमिकों को राहत देने का काम किया गया. मार्च 2020 में घोषित लॉकडाउन में 40 हजार श्रमिकों को 2 हजार दूसरे चरण मेंं 41 हजार श्रमिकों को 3 हजार और मार्च 2021 के लॉकडाउन में 53 हजार श्रमिकों को 1,500 रुपए का अनुदान वितरित किया गया. श्रमिक कार्यालय को 8 जून तक 63,526 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 39,945 आवेदन मंजूर हुए तथा 22,864 आवेदनों में खामियां पायी जाने से नामंजूर कर दिये गये.203 आवेदनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है. 514 आवेदन प्रलंबित है.
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भीड़ बढ़ने से रोकनी पड़ी प्रोसेस
नामांंकन प्राप्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड का वितरण करने तथा खामियों को दूर करने के लिए श्रमिक कार्यालय में नागरिकों की काफी भीड़ जमा हुई, जिसके चलते कार्यालय को स्मार्ट का वितरण करने की प्रोसेस रोक देनी पड़ी. उल्लेखनीय है कि श्रमिक कार्यालय का स्मार्ट कार्ड पाने के बावजूद प्रतिवर्ष श्रमिकों को ऑनलाइन या ऑफलाईन पंजीकरण करना अनिवार्य है. जिन श्रमिकों ने इस वर्ष पंजीकरण नहीं किया है,उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसीलिए ऑनलाइन पध्दति से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करने की व्यवस्था श्रमिक कार्यालय व्दारा की गई है.
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आवेदनों की जांच पड़ताल जारी
श्रमिक कार्यालय व्दारा सभी मजदूरों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा. लेकिन उसके लिये बांधकाम मजदूरों ने आवेदन को पंजीकृत करना चाहिए. इस वर्ष बड़ी संख्या में विभाग को आवेदन प्राप्त हुए है. जिनकी जांच पड़ताल जारी है. मंजूर किये गये आवेदनों को स्मार्ट कार्ड वितरित किये जाने की प्रोसेस शीघ्र निपटाई जाएगी.
– अनिल कुटे, श्रम आयुक्त
