विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा का आंदोलन

अमरावती/दि.22– जाती आधारित जनगणना कराने तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलनेवाली पर्चियों का शत-प्रतिशत मिलान करने अथवा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने तथा निजी क्षेत्रों में एससी/एसटी व ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछडावर्ग ओबीसी मोर्चा की जिला शाखा द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया गया है. साथ ही जिलाधीश के जरिये देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है.
इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि, केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जानबूझकर नहीं करायी जा रही है. जबकि खुद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री रहनेवाले नरेंद्र मोदी ओबीसी संवर्ग से वास्ता रखते है. इसी तरह ईवीएम मशीनों को लेकर भी तमाम तरह के घोटालों की खबरें सामने आ रही है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि, ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलनेवाली पर्चियों का शत-प्रतिशत मिलान किया जाये अथवा सीधेे-सीधे पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिये मतदान करवाया जाये. इसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने के बाद अब किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर दिया जाये. साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मारे गये किसानों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाये. वहीं एनआरसी, एनपीआर व सीएए जैसे कानूनों को तत्काल वापिस लिया जाये. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन स्किम बहाल की जाये. इसके अलावा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करना बंद किया जाये. साथ ही जबरन कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण न किया जाये.
* आगे और तीव्र होगा आंदोलन
इस धरना प्रदर्शन के साथ ही बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि, इस आंदोलन के पहले चरण में आज 22 मार्च को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया है. वहीं आंदोलन के दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली के साथ प्रदर्शन किया जायेगा और तीसरे चरण के तहत 25 मई 2022 को भारत बंद किया जायेगा.
इस आंदोलन में राष्ट्रीय पिछडावर्ग ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील डहाके सहित विवेक कडू, छत्रपति कटकतलवारे, दीपक खांडेकर, अनिल मेश्राम, भारती कडू, अंकुश घरडे, माधुरी भंडारे, एड. सुनील डोंगरदिवे, प्रफुल्ल गवई आदि ने हिस्सा लिया.