अमरावती

आगामी शैक्षणिक सत्र से वैद्यकीय महाविद्यालय शुरु करने की हलचले तेज

जिला प्रशासन द्बारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास विविध प्रस्ताव प्रस्तुत

अमरावती/दि.18– अमरावती में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुुरु करने को प्रशासनिक स्तर पर गति प्रदान की गई है. जिससे संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास प्रस्तुत किया गया है.
एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश तथा 430 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता रखने वाले नये सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरु करने के लिए 17 सितंबर तक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास आवेदन करना था. जिसके मद्देनजर डीएमसी के अधिष्ठाता डॉ. अनिल बत्रा व उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अपना प्रस्ताव पेश किया और एनएमसी के पास से पोच पावती लेकर उसे वैद्यकीय शिक्षा के आयुक्त व संचालक के पास अगली कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया. इस कार्य में डॉ. पंकज कास्देकर, लघु लेखक विशाल इंगले, जिलाधिकारी कटियार, सीईओ अविश्यांत पंडा, म्हेत्रे, काले व रेड्डी, सीएस डॉ. सौंदडे, डॉ. विनोद पवार, डॉ. मंगेश मेंढे, डॉ. रवींद्र सिरसाट, डॉ. श्रीकांत झापर्डे, अमित चेडे, घाटे, रहाटे व किरण पातुरकर सहित अन्य कई गणमान्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा. इस आवेदन के साथ ही वैद्यकीय शिक्षा सचिव की ओर से मिलने वाले व आवश्यक रहने वाले प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठ (नाशिक) की सलग्नता का सम्मति पत्र, नये महाविद्यालय व अस्पताल हेतु सरकार द्बारा निश्चित की गई जगह का ब्यौरा उपलब्ध व औसत मरीज भर्ती वाले बेड की जानकारी दैनिक ओपीडी रुग्ण संख्या जिला सामान्य अस्पताल में उपलब्ध मनुष्यबल, यंत्र सामग्री, जांच व परिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधा आदि की जानकारी मंगाई गई थी.

साथ ही प्रथम वर्ष महाविद्यालय हेतु फिलहाल उपलब्ध इमारत, व्याख्यान गृह, ग्रंथालय, छात्रालय व कार्यालय इत्यादी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आगामी 4 वर्ष के दौरान नये स्थान पर उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मंगाई गई थी. परंतु आवेदन प्रस्तृत जाने के बाद एनएमसी ने सभी नये शुरु होने वाले महाविद्यालयों को पेश करने हेतु आवश्यकता प्रमाणपत्र के प्रारुप में बदलाव सुचित किया रहने के चलते अब वैद्यकीय शिक्षा सचिव के जरिए नया आवश्यकता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए 13 अक्तूबर से पहले उसे प्रस्तूत किया जाएगा. साथ ही निकट भविष्य में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्बारा डफरीन की नई इमातर को प्रथम वर्ष महाविद्यालय हेतु अपने कब्जे में लेने, उसमें एनएमसी के मापदंडानुसार आवश्यक बदलाव करने, आलियाबाद वाली जगह को सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम पर करने और इस जगह पर नये अस्पताल व महाविद्यालय का नक्शा व प्रस्ताव तैयार कर उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने अगले 4 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से कुल 1434 (448 महाविद्यालयीन व 986 रुग्णालयीन) पद निर्मिति करते हुए इस हेतु कुल 77.44 करोड रुपयों के आवर्ती खर्च मंजूरी के लिए प्रयास करने, पश्चात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करवाने, कॉलेज के अलग-अलग विषय विभागों का निर्माण करने, मानकों के अनुसार अन्य सुविधाएं निर्माण करने, एनएमसी निरीक्षण पूर्व तैयारी करने आदि सहित अन्य कई बातों पर काम करना है. ताकि जनवरी व फरवरी 2024 में होने वाली एनएमसी की औचक जांच हेतु आवश्यक तैयारी हो सके.

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