सांसद वानखडे ने पेढी प्रकल्पबाधित पांच गांवों का लिया जायजा

अमरावती/दि.17-भातकुली तहसील में निम्न पेढी सिंचाई प्रकल्प का काम करने की घोषणा राजस्व प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा जून 2025 में की गई है और परियोजना प्रभावित लोगों को स्थलांतरण नोटिस और आदेश दिए गए हैं. पुनर्वास स्थल पर पर्याप्त नागरी सुविधाएं नहीं होने पर वहां कैसे रहें, घर कैसे बनाएं, यह सवाल उठाते हुए परियोजना प्रभावित लोगों ने ‘पहले उचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें, फिर पुनर्वास करें’ का रवैया अपनाया है. इस संबंध में, अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखडे ने जिलाधिकारी की मुख्य उपस्थिति में प्रकल्प और पुनर्वास से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके निर्देश दिया कि पांच गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए.
अमरावती प्रकल्प निर्माण प्रभाग क्र. 1 अमरावती विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण डूबित क्षेत्रों के सभी पांच गांवों के पुनर्वास स्थलों पर पर्याप्त बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. इसी तरह, भातकुली के उपविभागीय अधिकारी ने डूब क्षेत्र के हातुर्णा, कुंड सर्जापुर, गोपगव्हान, अलनगांव, सातुर्णा इन पांच गांवों के सरपंचों को पुनर्वास के लिए स्थानांतरित करने के लिए 2 जनवरी को नोटिस भेजा. लेकिन पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से इन गांवों में कैसे रहें? यह समस्या ग्रामपंचायत द्वारा सांसद बलवंत वानखडे के सामने रखी गई. तदनुसार, परियोजना एवं पुनर्वास के संबंध में 16 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. मुख्य रूप से इन पांच गांवों में बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. इन गांवों में नागरी सुविधाओं का अभाव होकर सडकें, नालियां, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्कूल, आंगनवाडी, सभागार, पानी की टंकी, जलापूर्ति पाइप लाइन, यात्री शेड, गोडाउन अच्छी स्थिति में नहीं होने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुईं. इसके अलावा भूखंड वितरण, घरकुल योजना को लेकर भी बडी संख्या में शिकायतें मिली है. बैठक में सांसद बलवंत वानखडे ने निर्देश दिया कि पांचों गांवों के लोगों को पूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये बिना स्थलांतरण के लिए मजबूर नहीं किया जाये. साथ ही राज्य स्तर पर घोषणा के अनुसार अकोला जिले के उमा बैराज, तहसील मुर्तिजापुर के लंगापुर पोही में पुनर्वसित पैकेज के अनुसार प्रत्येक परिवार को 8.26 लाख रुपये दिये गये. इसी तर्ज पर जिले में भी प्रकल्पबाधितों को लाभ देने के संबंध में उक्त बैठक में निर्देश दिये गये. इस बैठक में अमरावती के जिलाधिकारी सौरभ कटियार, निवासी जिलाधिकारी अनिल भटकर, तिवसा के उपविभागीय अधिकारी मीनू पी. एम, तिवसा के तहसीलदार लोखंडे, लोनिवि अमरावती के कार्यकारी अभियंता, जिप पूर्व उपाध्यक्ष हरिभाउ मोहोड, कुंड सर्जापुर के नीलेश मानकर, अलनगांव के सरपंच गौतम खंडारे, अनिल तायडे सहित पुनर्वसित गांव के नागरिक बडी संख्या में उपस्थित थे.