अमरावती प्रतिनिधि/दि.३- ओबीसी आरक्षण बचाओं समिति की ओर से आज जिलाधिकारी को निवेदन देकर एमपीएससी की परीक्षाए पूर्ववत लेकर नौकर भर्ती शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर निवेदन दिया है. निवेदन में बताया गया कि राज्य सरकार ने तत्काल एमपीएससी की परीक्षाए लेकर रूकी हुई नौकर भर्ती तत्काल शुरू की जाए. एमपीएससी परीक्षाए आगे बढ़ाई जाने से छात्रों का काफी नुकसान हुआ है. प्रत्येक छात्रों को कम से कम एक लाख का नुकसान मुआवजा तत्काल दिया जाए. छिपाकर रखे गये गायकवाड आयोग की रिपोर्ट जनता के सामने लायी जाए.
फर्जी कुणबी सर्टीफिकेट लेकर ओबीसी आरक्षण का लाभ लेनेवाले की जांच करने के लिए विशेषज्ञ मान्यवरों की कमिटी नियुक्त की जाए. कुणबी सर्टीफिकेट रहनेवाली महिला मराठा व्यक्ति से विवाहबंधन में बनने के बाद वह मराठा परिवार की सदस्य बनती है. इसलिए उसका कुणबी सर्टीफिकेट रद्द किया जाए. मराठा जाति को ईडब्ल्यूएस केटेगिरी में समाविष्ट कर उनको अलग से १५ फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने विधान सभा में विधेयक पारित करना चाहिए. महाज्योती संस्था को कम से कम ५००करोड़ व ओबीसी वित्त महामंडल को १ हजार करोड़ रूपयो का निधि देकर ओबीसी बेरोजगारों को तत्काल बांटा जाए. ओबीसी छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति तत्काल अदा की जाए. २०२१ की जनगणना में ओबीसी की जाति निहाय जनगणना नहीं होने पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना पर बहिष्कार डालना चाहिए. यह मांगे की गई. निवेदन सौंपते समय ओबीसी जाति निहाय जनगणना परिषद के राष्ट्रीय निमंत्रक प्रा. श्रावण देवरे, प्रवीण गाडवे, अनिल कुमार नागबोध्द, विनायक भुरभुरे, राजू कलाने, मोहित राऊत, स्वाति नारखेडे, रंजिता पाटिल, उमेश भोयर मौजूद थे.
