मनपा का बजट अगले सप्ताह

* आर्थिक स्थिति हो गई थी डांवाडोल
अमरावती/दि.29 – फरवरी माह के बीतने के साथ लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के अगले सप्ताह अमल में आने की बडी संभावना देखते हुए प्रशासक राज में मनपा अपने दूसरे अर्थसंकल्प को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों ने अमरावती मंडल न्यूज को आज दोपहर बताया कि, आज तो आयुक्त देवीदास पवार बैठक के सिलसिले मेें राजधानी मुंबई गये हैं. बजट को उनके अधीनस्थों ने अंतिम रुप दे दिया है. जिससे अगले सप्ताह बुधवार या गुरुवार को आयुक्त पवार बजट प्रस्तावों की घोषणा कर सकते हैं. बेशक टैक्स की दरों में बढोत्तरी नहीं होगी. साथ ही कुछ नये ऐलान बजट में संभावित है.
* मिली नगरोत्थान की राशि
समाचार है कि, मनपा को अपेक्षित नगरोत्थान योजना अंतर्गत 29 करोड का फंड राज्य शासन से बुधवार को प्राप्त हो गया है. जिससे मनपा सफाई ठेकेदारों और अन्य के बकाया का वित्त वर्ष अंत अर्थात मार्च में भुगतान कर सकती है. उसी प्रकार चुनाव आचार संहिता से पहले कुछ कार्यों के फंड की अलाटमेंट भी हो सकती है. आयुक्त पवार बाहरगांव होने से नगरोत्थान के फंड प्राप्त होने की पृष्टि नहीं हुई थी.
* 15 वें वित्त आयोग का फंड
मनपा सूत्र ने अमरावती मंडल को बताया कि, 2-3 दिनों में ही राज्य शासन से 15 वें वित्त आयोग की निधि भी प्राप्त होनी है. यह राशि 12-15 करोड की दो इंस्टालमेंट में रह सकती है. इससे मनपा के कई कामों का नियोजन फटाफट हो सकता है. उसी प्रकार गत 6-7 माह से बकाया सफाई ठेकेदारों का बिल का भुगतान भी नगर निगम करने जा रहा है. शहर को चुनाव के समय साफ-सुथरा रखने के लिए सफाई ठेकेदारों का बिल का भुगतान प्राथमिकता से किये जाने की संभावना है. याद दिला दें कि, पिछले वर्ष मार्च में तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने लगभग 650 करोड रुपए का बजट प्रस्तुत किया था.

* जारी हुए नये टैक्स नोटिस
हाउस टैक्स में की गई भारी भरकम बढोत्तरी के कारण चालू वित्त वर्ष में इसकी वसूली न के बराबर होने से अब अनेक आपत्तियों को दर्ज कर नये टैक्स बिल जारी किये जाने की जानकारी सूत्रों ने दी. बडी फर्म और संस्थाओं को सर्वप्रथम नोटिस भेजे जाने की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, ऑनलाइन भुगतान के लिए बडी बैंक से मनपा करार कर रही है. यह अनुबंध अंतिम चरण में है. शीघ्र ही इस बैंक के माध्यम से ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी. जिससे मनपा और संपत्तिधारक दोनों को सुविधा होगी. इस अधिकारी ने नाम न छापने की बात पर बताया कि, संपत्तिकर बिल का भुगतान कई बार मनपा को प्राप्त नहीं होता था और संपत्तिधारक भी भुगतान करने की अपनी बात पर अडा रहता. विवाद बढ जाता. संपत्तिकर प्रलंबित हो जाता. ऑनलाइन व्यवस्था से वह झमेला खत्म हो जायेगा, यह दावा कर अफसर ने बताया कि, लगभग 5.5 करोड हाउस टैक्स कलेक्शन हो चुका है.