कोंडेश्वर नाका की जमीन मांगी मनपा ने

* मनपा की ओर से राजस्व विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
अमरावती /दि.5– शहर में हवा शुद्ध रहे तथा प्रदूषण के स्तर को घटाया जा सके. इस हेतु अमरावती मनपा के लिए केंद्र सरकार की ओर से 50 इलेक्ट्रीक बसे मंजूर हुई है. परंतु इन बसों को पार्क करने और बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मनपा को अमरावती शहर में बडी जगह ही नहीं मिल रही है. जिसके चलते मनपा ने जिलाधीश कार्यालय से कोंडेश्वर नाका स्थित सरकार की 2 हेक्टेअर ई-क्लास जमीन मांगी है. जिसके चलते जिलाधीश ने यह प्रस्ताव राज्य के राजस्व मंत्रालय के पास भेज दिया है और आगामी 15 दिन के भीतर उक्त जगह अमरावती मनपा को मिलने की संभावना है. फिलहाल इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल मंजूरी के लिए उपमुख्यमंत्री के पास रहने की जानकारी मनपा आयुक्त द्वारा दी गई है.
मनपा के कार्यशाला विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि, जमीन मिलने के तुरंत बाद वहां पर इलेक्ट्रीक सिटी बस के लिए डिपो बनाने के साथ ही चार्जिंग स्टेशन तथा देखभाल व दुरुस्ती केंद्र की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. उल्लेखनीय है कि, अमरावती महानगरपालिका 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगिरी में शुद्ध हवा वाले शहर के तौर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था. ऐसे में शहर की हवा और अधिक साफ-सुथरी हो, इस हेतु केंद्र सरकार ने अमरावती मनपा से इलेक्ट्रीक बस हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा था. जिसके बाद मनपा की ओर से भेजा गया प्रस्ताव मिलने पर केंद्र सरकार द्वारा एक माह के भीतर ही अमरावती मनपा के लिए 50 इलेक्ट्रीक बसें मंजूर की गई. परंतु 9 मीटर लंबाई वाली 40 व 12 मीटर लंबाई वाली 10 ऐसी कुल 50 इलेक्ट्रीक बसों को एकसाथ खडे करने हेतु मनपा के पास शहर में पर्याप्त जगह ही उपलब्ध नहीं है. जिसके चलते मनपा ने इस कार्य हेतु कोंडेश्वर के पास स्थित जगह को चिन्हित किया और यह जगह मिलने हेतु राजस्व महकमें के पास प्रस्ताव भेजा. जिसे मंजूरी मिलने के बाद उक्त जगह पर मनपा द्वारा तुरंत ही काम शुरु करने की तैयारी भी कर ली गई है.
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* जल्द ही मिलेगा जमीन का ताबा
आगामी 8 से 15 दिन के भीतर कोेंडेश्वर नाका स्थित 2 हेक्टेअर जमीन का ताबा मनपा को मिलने की संभावना है. इससे संबंधित प्रस्ताव फिलहाल उपमुख्यमंत्री के पास भेजा गया है. अमरावती शहर में इलेक्ट्रीक बसें शुरु होने के बाद इंधन पर चलने वाली सिटी बसों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. जिसके चलते शहर में वायू प्रदूषण का प्रमाण कम होगा.
– सचिन कलंत्रे,
आयुक्त व प्रशासक,
अमरावती मनपा.