चार वर्षो में मनपा को मिला 482.78 करोड जीएसटी अनुदान
सालाना 10 प्रतिशत बढोत्तरी की जाती हैै जीएसटी अनुदान में
अमरावती/दि.3 – महानगरपालिका का मुख्य आय का स्त्रोत एलबीटी को केंद्र सरकार के आदेशानुसार साल 2017 से बंद कर दिया गया है. वहीं वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर शासन द्बारा स्थानिय निकायों को आमदनी के स्वरुप में जीएसटी अनुदान का कुछ हिस्सा दिया जाता है. महानगरपालिका को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से हर साल 10 प्रतिशत बढाकर जीएसटी का अनुदान दिया जाता है. हर माह जीएसटी का अनुदान निरंतर मनपा को प्राप्त हो रहा है.
साल 2017 से 2021 के मार्च महीने तक कुल 482.76 करोड का जीएसटी अनुदान मनपा को प्राप्त हुआ है. हर साल अनुदान की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है. अनुदान में निरंतर बढोत्तरी किए जाने से मनपा प्रशासन का वेतन से संबंधित खर्च पूर्ण हो रहा है. मनपा स्थानीय निकाय संस्था है. मनपा के लिए टैक्स ही आमदनी का सबसे बडा स्त्रोत है. स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने जकात, उपकर, एलबीटी जैसे टैक्स शुरु कर आमदनी का एक बडा साधन मुहैय्या करवाया था.
केंद्र सरकार के वन नेशन वन टैक्स (जीएसटी) की बदौलत मनपा का यह आदमनी का स्त्रोत भी खत्म हो चुका है. स्थानीय निकायों को अपनी आय का कोई बडा स्त्रोत नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स का नियम लागू करते समय व्यापारी वर्ग को जीएसटी के दायरे में लिया था. साथ ही शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी से मनपा को अनुदान स्वरुप कुछ राशि प्रदान की जाएगी. यह राशि मनपा को श्रेणी के अनुसार तय की गई है.
साल 2017 से लागू जीएसटी से मनपा को हर माह शासन द्बारा सुनिश्चित राशि प्रदान की जाती है. पहले साल मनपा को 7.83 करोड रुपए प्राप्त हुए हांलाकि इस साल मनपा को मिलने वाले अनुदान में कुछ माह तक 8.77 करोड से लेकर 7.89 करोड तक रहा. लेकिन अगस्त माह से मनपा को नियमित रुप से 7.83 करोड रुपए जीएसटी अनुदान स्वरुप प्राप्त हुए. साल 2018-19 में इस राशि में हुई बढोत्तरी के साथ मनपा को हर माह 9.97 करोड रुपए अनुदान प्राप्त हुआ है.
साल 2019-20 में 10.57 करोड रुपए तथा साल 2020-21 में 11.42 करोड रुपए जीएसटी अनुदान स्वरुप प्राप्त हुए है. साल 2021-22 में 10 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ यह राशि अब 12.33 करोड हुई है. बता दें कि कोरोना काल में भी मनपा को जीएसटी का नियमित अनुदान प्राप्त हुआ है. पहले मनपा को हर माह 10 तारीख तक अनुदान प्राप्त होता था. किंतु कोरोना महामारी के चलते विगत एक वर्ष से जीएसटी का अनुदान प्राप्त होने में समय लग रहा है. अब हर माह की 15 से 20 तारीख के बीच या कभी 25 तारीख तक मनपा को शासन की ओर से अनुदान प्राप्त हो रहा है.
साल मासिक अनुदान वार्षिक अनुदान
2017-18 7.83 करोड 1,14,82,00,000
2018-19 9.79 करोड 1,17,48,00,000
2019-20 10.57 करोड 1,26,84,00,000
2020-21 11.42 करोड 1,25,62,00,000
2021-22 12.33 करोड
