18 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की विशाल महा रैली
मेलघाट के विस्थापित आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग
* विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन
* पत्र-परिषद में पदाधिकारियों ने दी जानकारी
अमरावती/दि.14-मेलघाट के विस्थापित आदिवासियों पर दर्ज अपराध वापस लिए जाए, तथा उन्हें मेलघाट दुर्गम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वसन किया जाए आदि सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा 18 जून को विभागीय आयुक्त कार्यालय पर राज्य स्तरीय विशाल महा रैली निकाली जाएगी व धरना प्रदर्शन किया जाएगा, यह जानकारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण ढिगर ने आज मराठी पत्रकार संघ में ली पत्र-परिषद में दी.
परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि, मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अमोना, बारूखेडा, नांगरतास केलपाणी, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा खु., सोमठाणा बु. आदि आठ गांवों को 2011-2012 में सरकार ने असंवैधानिक रुप से शेड्युल एरिया से नॉन शेड्युल एरिया में विस्थापित किया. विस्थापन करते समय सरकार ने किसी भी संविधानिक नियम और शर्तों का पालन नहीं करने आरोप पत्र-परिषद में लगाया गया. विस्थापित आदिवासियों ने अल्याय के खिलाफ आंदोलन करने पर उनपर अपराध दर्ज किया गया. इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय चरण बद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है. मेलघाट में विस्थापित आदिवासी लोगों पर दर्ज अपराध वापस लिए जाए, उन्हें जल, जंगल, जमीन का मालिकाना अधिकार बहाल किया जाए, नुकसान भरपाई के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को एक करोड रुपए दें, आदि सहित अन्य मांगों को लेकर 18 जून को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय पर राज्य स्तरीय विशाल महा रैली निकाली जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा. पत्र-परिषद में प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण ढिगर, कनवर वलवी, ईश्वर वसावे उपस्थित थे.
