नवसंजीवनी, मिशन मेलघाट जिला स्तरीय आवासीय समीक्षा बैठक

* व्यवस्थाओं को समन्वय से काम करना चाहिए
* संभागीय आयुक्त डॉ.पाण्डेय ने किया निर्देशित
अमरावती/ दि. 10-सामुदायिक एवं उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, ग्रामीण बाल विकास केंद्र कुपोषण दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुपोषित बच्चों का उपचार करने वाले सामुदायिक उपचार एवं सतर्कता केन्द्रों के अधिक प्रभावी संचालन हेतु केन्द्रों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी. संभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभाग मेलघाट में समय-समय पर निरीक्षण, पोषण वितरण, उपचार, जनजागरूकता एवं अन्य आवश्यक कार्य करें.
शुक्रवार को नवसंजीवनी, मिशन मेलघाट एवं गाभा समिति की जिला स्तरीय आवासीय समीक्षा बैठक चिखलदरा के नप सभागृह में हुई. इस बैठक में संभागीय आयुक्त ने कार्यों की समीक्षा की. संभागीय आयुक्त ने मेलघाट में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और उनकी मांगों का संज्ञान लिया. प्र. जिलाधिकारी विजय भाकेरे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी सावनकुमार समेत विविध विभागों के अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
डॉ. पांडेय ने कहा कि कुपोषण के खात्मे के लिए बच्चों का पता लगाने और उनका समुचित इलाज कराने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनायी जानी चाहिए. जहां भी आवश्यक हो, माता-पिता की काउंसलिंग की जानी चाहिए. कोई भी बच्चा इलाज से वंचित न रहे इसका ध्यान रखा जाए. पोषाहार योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए. ग्राम बाल विकास केन्द्रों को चालू रखने के लिए शासन को प्रस्ताव दिया जाएगा. स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के पदों को भरने के लिए गतिविधियां की जानी चाहिए. इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मांगों को जाना और प्रशासन को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
डोमा एवं जरीदा में विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य पूर्ण किया जाए तथा हातरू से ताराबांदा तक ओवरहेड लाईन का कार्य पूर्ण करने हेतु वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए. दूर-दराज के गांवों में खराब सड़कों को सुधारा जाए. बिरसा मुंडा जोडसडक योजना के तहत 25 गांवों के लिए एक सड़क प्रस्तावित है और वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है. संभागायुक्त ने निर्देश दिया कि जल्द बैठक कर समाधान निकाला जाए. नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त हो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लोकशाही दिवस का आयोजन नियमित हो और पूर्व प्रचार सभी ओर किया जाए.

टैंकर मुक्ति की दिशा में प्रयास आवश्यक हैं
पानी की कमी का सामना कर रहे गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने जैसे उपाय करते हुए इन गांवों को जल स्वावलंबी और टैंकर मुक्त बनाने के स्थायी उपाय किए जाएं, यह निर्देश जिलाधिकारी भाकरे ने दिया.
* जलयुक्त शिवार के संबंध में 31 मई से पूर्व प्रारूप पूर्ण करना अपेक्षित होने के बाद भी वह अभीतक प्राप्त नहीं. यह गंभीर है. इस कार्य को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश सीईओ पंडा ने दिए. साथ ही जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, मनरेगा, आपूर्ति आदि की क्रियान्वयन व्यवस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये.

जिलाधिकारी का आह्वान
मेलघाट के लिए एक व्यापक विकास योजना लागू की जा रही है और इस संबंध में सभी अधिकारियों का गांव-गांव प्रवास अभियान चलाया जा रहा है ताकि नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं को जाना जा सके. जिलाधिकारी भाकरे ने आह्वान किया कि, सभी अधिकारी गांव की जरूरतों और प्राथमिकताओं को चिह्नित कर योजना के अनुसार रिपोर्ट दें.