नवासी अतिक्रमण नियमाकुल कर हक्क का घर दिया जाए

अमरावती/ दि. २१- राज्य के अस्थायी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार के अस्थायी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पार्टी नेता देवेन्द्र फडणवीस के मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर -२०२२ नीति पर अमल करने के लिए निवासी अतिक्रमण नियमानुकूल करने का निर्णय लेने के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के गावठाण व ई-क्लास जमीन पर निवासी प्रयोजन के लिए किए गये अतिक्रमण नियमाकुल करने के लिए उपविभागीय स्तर पर शक्ति गठित करके हजारों निवासी अतिक्रमण नियमानुकुल होकर उस पर हक्क का घर मिले. उसी तर्ज पर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के मंत्रीमंडल ने सभी के लिए घर खेती-२०२४ नीति निश्चित करके ग्रामीण क्षेत्र की खेती की अतिक्रमण नियमानुकूल करने के लिए शासन निर्णय पारित करे, ऐसी मांग दलित पैंथर की ओर से राज्य सरकार से की गई. सांसद शरद पवार से भी निवेदन देकर मांग की. उस पर कुछ भी उत्तर न मिलने से केन्द्रीय सामाजिक न्यायमंत्री सां.रामदास आठवले को निवेदन प्रस्तुत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को पत्र देकर उचित हो वह कार्रवाई करने के निर्देश देने के लिए निवेदन दिया गया. इस निवेदन पर दलित पैंथर के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष जगदीश कुमार इंगले मानवी हक्क सुरक्षा दल के अध्यक्ष रमेश जाधव, आदिवासी आधार बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष निलेश पवार, बिगर ७/१२ किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष नंदू पाटिल काठोले सहित पूर्व नगरसेवक तथा महानायक संगठन के अध्यक्ष सुरेश मेश्राम उपस्थित थे.