राज्य में लागू न किया जाए नया श्रम कोड बिल

अमरावती/दि.21 – महाराष्ट्र राज्य विक्री व मेडिकल रिप्रेेसेंटटीव एसोसिएशन द्बारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि, राज्य मंत्रिमंडल की 17 मार्च 2023 की बैठक में केंद्र सरकार द्बारा लाए गए नये श्रम कोड बिल को महाराष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए. क्योंकि यह श्रम कोड बिल कामगारों के लिए अन्यायकारक है और देश के सभी केंद्रीय कामगार संगठनों व स्वतंत्र फेडरेशनों ने भी इस श्रम कोड बिल का विरोध किया है. जिसके चलते खुद केंद्र सरकार ने भी अब तक केंद्रीय श्रम कोड बिल को लागू नहीं किया है. वहीं राज्य सरकार ने कामगार संगठनों के नेताओं को भरोसे में लिए बिना और किसी भी तरह की मांग रहे बिना बेवजह ही इस बिल को महाराष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया है. जिसे रद्द किया जाना चाहिए.
अपने ज्ञापन में विक्री व मेडिकल प्रतिनिधियों द्बारा कहा गया कि, इस लेबर कोड की वजह से उद्योग मालिकों के लिए फायर एण्ड फायर पॉलिसी पर अमल करने का कानूनी रास्ता खुल जाएंगा. साथ ही कामगारोें व कर्मचारियों के शोषण में वृद्धि होने के साथ ही नौकरी में सुरक्षा व स्थिरता खत्म हो जाएगी. इससे पहले के कामगार कानून में किसी भी कामगार द्बारा लगातार 240 दिन काम करने पर उसे सेवा मेें कायम करने का प्रावधान था. जिसे नये कोड बिल में रद्द कर दिया गया है. इसी तरह इससे पहले अनुचित कामगार प्रथा का अवलंब करने पर कामगार व औद्योगिक न्यायालय में जाकर न्याय मांगा जा सकता था. इस रास्ते को भी लवाद के नाम पर बंद किया जा रहा है. ऐसे में इस श्रम कोड बिल को लागू करने का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए. साथ ही मौजूदा कामगार कानूनों को कडाई से लागू करने हेतु कामगार कार्यालयों को मजबूत करते हुए कामगार कार्यालयों में रिक्त रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी के पदों पर भर्ती की जानी चाहिए. साथ ही कामगार व औद्योगिक न्यायालयों में न्यायाधीशों व कर्मचारियों की पदभर्ती करते हुए पुराने प्रलंबित मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए कामगारों को न्याय दिलाया जाना चाहिए और सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों का निजीकरण रद्द किया जाना चाहिए.
ज्ञापन सौंपते समय संगठन के शाखा सचिव जयेश चांडक सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे.