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व्यापारी संकुलों के किराए के नये रेट रद्द

मनपा क्षेत्र के व्यापारियों को राहत

* पुराने दर पर ही होंगी किराए की वसूली
अमरावती/दि.26- मनपा के व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया रेडी रेकनर के हिसाब से नये निर्धारित रेट पर वसूल करने का निर्णय राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है. जिससे मनपा के व्यापारी संकुलों में दुकानें रहने वाले व्यापारियों को बडी राहत मिली है. दुकानों के किराए के नये रेट रद्द कर दिये जाने से अब पुराने दर पर ही दुकानों के किराए की वसूली की जाएगी. जिससे अमरावती शहर सहित राज्य के तमाम व्यापारियों को बडी राहत मिली है.
महानगरपालिका के व्यापारी संकुलों के किराए को लेकर महाभारत छिड गई थी. राज्य शासन द्बारा नियुक्त समिति ने व्यापारी संकुलों के किराए के रेट जो पहले एक रुपए प्रति चौरस मीटर थे. उन्हें बढाकर 35 से 45 रुपए प्रति चौ.मी. निर्धारित किया था. लेकिन संबंधित व्यापारियों को यह रेट अमान्य रहने से उन्होंने नये रेट पर किराया देने की बात नामंजूर कर मनपा के पास अपील की थी. अमरावती महानगरपालिका सहित राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं की व्यापारी संकुलों मेें किराए से दुकानें लेने वाले व्यापारी भी इस निर्णय के खिलाफ रहने से मनपा प्रशासन व व्यापारियों में जंग छिड गई थी. लेकिन शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित मुद्दा उपस्थित कर व्यापारी संकुलों के दुकानों का किराया नये रेट पर वसूल करने का निर्णय रद्द करने की मांग की. इसके अलावा मनपा के संबंधित भूखंड मालिकों को नुतनीकरण और हस्तांतरण को लगने वाला 8 प्रतिशत ब्याज का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया. फडणवीस की मांग थी कि, सरकार यह फैसला रद्द कर पुराने दर के अनुसार ही व्यापारियों से दुकानों का किराया वसूला जाये. वहीं इस मामले में एक समिति का गठन कर किराया निर्धारण का निर्णय लेने की मांग की गई. जिसके चलते सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की इस मांग को मंजूर कर फिलहाल नये दर से किराया वसूली नहीं करने की घोषणा विधानसभा में की. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने उक्त बयान शुक्रवार विधानसभा में दिया. गौरतलब है कि, देवेंद्र फडणवीस ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया था. जिस पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है. सरकार के इस फैसले से अमरावती शहर सहित राज्य के तमाम व्यापारियों को बडी राहत मिली है.

* व्यापारियों पर अन्याय नहीं होने दिया
मनपा व्यापारी संकुलों का किराया पुरानें ही रेट से वसूलने का निर्णय लिये जाने पर नगरी के पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने बताया कि, जब अगस्त महीने की आमसभा में मनपा व्यापारी संकुलों के दुकानों का नुतनीकरण, हस्तांतरण का विषय चर्चा में लाया गया था. इस विषय को लेकर व्यापारी वर्गों का मत अलग था. जिससे व्यापारियों पर अन्याय नहीं हो, यह भूमिका भाजपा की थी. इसी वजह से संबंधित प्रशासकीय विषय शासन के मार्गदर्शन के लिए भेजा गया था. लेकिन आमसभा में कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टीयों ने सत्ता पक्ष पर विभिन्न आरोप किये. लेकिन अब शासन ने इस निर्णय को स्थगिती जाहीर की है. जिससे नये समिति का गठन होकर निर्णय लिये जाने तक पुराने ही रेट पर व्यापारी संकुलों का किराया वसूला जाएंगा.
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* कांग्रेस चाहती थी व्यापारियों की लूट
मनपा की आय बढाने के नाम पर व्यापारी संकुलों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का फैसला लागू करने की मांग आमसभा में कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टीयों ने की. जिससे यह पार्टीयां व्यापारियों की लूट करना चाहती थी. लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया. जिससे अब व्यापारी संकुल, धर्मदाय संस्था, स्कूल, बैंक इन सभी को एक ही रेट पर किराया लागू होगा. नये रेट व्यापारियों को अमान्य रहने से ही संबंधित विषय आमसभा में स्थगित रखा गया था. जिस पर अब निर्णय हो गया है. जिससे अब व्यापारियों पर अन्याय नहीं होगा. भाजपा के इस प्रस्ताव को सभी पार्टीयों से भी सकारात्मक प्रतिसाद मिला है.

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