प्रशासक रहने से ११ पंस समेत जिप को उपलब्ध नहीं हुई निधि

अमरावती / दि. १५- जिले को २१ करोड़ ३३ लाख ५१ हजार रुपए निधि उपलब्ध करवाते समय सरकार ने जिले के केवल ८४० ग्रामपंचायतों को और तीन पंचायत समिति को ही निधि उपलब्ध की है. ११ पंचायत समिति और जिला परिषद में प्रशासक रहने से इन संस्थाओं को निधि नहीं दी गई. १५ वें केंद्रीय वित्त आयोग का वर्ष २०२२-२३ वित्त वर्ष के अबंधित निधि का अनटाईड ग्रैंड स्वरूप की पहली किश्त का केंद्र सरकार द्वारा मुक्त की गई निधि राज्य के ग्रामविकास विभाग ने १० नवंबर को बजटीय वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की है. इसके तहत ८४० ग्रापं व ३ पंचायत समिति को ही वित्त आयोग की निधि मिली है. १५ वें वित्त आयोग के जारी आर्थिक वर्ष में ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थाओं ने वितरित किए अनुदान से किए जानेवाले काम, उनका नियोजन समन्वय और नियंत्रण संबंध में मार्गदर्शक सूचना के अनुसार निधि खर्च करनी होगी. ग्रामपंचायत विकास प्रारूप नुसार कार्य व उपक्रमों का अमल करना होगा. इसके साथही गांव की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर गांव की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम निश्चित करने का अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायत निधि, ग्रामीण स्थानीय स्वराज संस्था ने कर्मचारी वेतन तथा आस्थापना विशेष जरूरत छोडकर अन्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाना जरूरी है. जिन स्थानों पर प्रशासक की नियुक्ति है, उन्हें निधि वितरित नहीं की गई, ऐसा आदेश में कहा गया है.

जिप को ठेंगा
१५ वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषद को १० प्रतिशत निधि उपलब्ध करवाई जाती है. इसके अनुसार अमरावती जिला परिषद को ४ करोड़ रुपए से अधिक निधि इसके पूर्व ही मिली है. लेकिन अब वर्ष २०२२-२३ में १५ वें वित्त आयोग की निधि सरकार ने प्रशासक आने से उपलब्ध नहीं करवाई.