मेलघाट में कामों का ब्यौरा नहीं, पालकमंत्री ने अधिकारियो को लगाई डांट

* सडक, बिजली और अमृत आहार योजनाएं
अमरावती/दि. 4– पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज दोपहर नियोजन भवन में आयोजित आदिवासी घटक कार्यक्रम की जिला वार्षिक समीक्षा करते समय गत वर्ष में हुए कामों का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर अफसरान को डांट लगाई. उन्होंने कलेक्टर को कामों का ब्यौरा लेने और गांव चिन्हित करने कहा. अगले सप्ताह वे स्वयं मेलघाट आदिवासी बहुल क्षेत्र का दौरा करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी. 16 गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाने के लिए आवश्यकता पडने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मंजूरी लाने की बात उन्होंने इस समय कही.
बैठक में पालकमंत्री के साथ सांसद डॉ. अनिल बोंडे, विधायक राजकुमार पटेल, प्रवीण पोटे, जिलाधीश सौरभ कटियार, सीईओ अविश्यांत पंडा, निगमायुक्त देवीदास पवार, वन और आदिवासी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
* बिजली, सडक के नहीं हुए काम
बैठक में बताया गया कि वन विभाग की परमिशन नहीं मिल पाने से मेघाट के 16 गांवों में अब तक अंधियारा है. जबकि जारिदा में पॉवर स्टेशन बनकर तैयार है. पोल डालने और बिजली लाइन के लिए वन विभाग की अनुमति अप्राप्त होने से काम आगे नहीं बढ पाया है. इसी प्रकार सडकों को बारे में भी बताय गया कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के काम अब तक नहीं हुए हैं. जबकि टेंडर प्रक्रिया होकर वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे.
* 96 करोड फंड, कितना खर्च पता नहीं
आदिवासी क्षेत्र के लिए अमृत आहार योजना अंगनवाडियों के मार्फत चलाई जाती है. प्रतिवर्ष इसके लिए 96 करोड रुपए निधी दी जाती है. बताया जाता है कि अफसरान इस फंड में से कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा नहीं दे सके. जिससे मंत्री महोदय खफा हो गए. उन्होंने जिलाधीश से प्रत्येक गांव निहाय ब्यौरा लेने के निर्देश दिए. एक-एक गांव का कार्य का अवलोकन करने कहा.
* अगले सप्ताह मेलघाट दौरा
पालकमंत्री पाटिल ने आदिवासी क्षेत्र के पेसा, बिजली, सडक, आहार और अन्य कार्यो के संदर्भ में फंड जारी होने के बावजूद काम नहीं होने की बात को गंभीरता से लिया. उन्होंने घोषणा कर दी की आनेवाले सप्ताह में वे मेलघाट के गांवों का स्वयं प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे. उस दृष्टि से जिलाधीश से नियोजन करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारी अनेक प्रकार की जानकारी मांगने पर निरुत्तर हो रहे थे.