अमरावती

आंतरजातिय विवाहित दंपत्तियों को काफी समय से अनुदान नहीं

जिप के समाज कल्याण विभाग के काटने पड रहे है चक्कर

अमरावती/दि.13- समाज की जाती प्रथा निर्मूलन के लिए शासन की तरफ से आंतरजातिय विवाह करने वाले दंपत्तियों को 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता हैं. लेकिन पिछले काफी समय से शासन की तरफ से अनुदान ही प्राप्त न होने के कारण ऐसे दंपत्तियों को जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने पड रहे हैं.
अमरावती जिले में वर्ष 2018-19 से 450 से 500 आंतरजातिय विवाह हुए हैं. लेकिन कोरोनाकाल में शासन की तरफ से अनुदान मिलना बंद हो गया. कोरोनाकाल के बाद विविध चरणों में यह अनुदान मिल रहा हैं यानि 15 से 20 लाभार्थियों को इस बार लाभ मिलने वाला हैं. वहीं दूसरी तरफ अांतरजातिय विवाहित दंपत्तियों की संख्या बढती जा रही हैं. उन्हें जवाब देते समय समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को परेशानी हो रही हैं. अब तक दो सूची के लाभार्थियों को लाभ दिए जाने की जानकारी संबंधित विभाग की तरफ से दी गई हैं. जबकि तीसरी सूची जल्द फाइनल होने वाली हैं.

* तकनीकी गलती से परेशानी
नियमानुसार आंतरजातिय विवाह करने वाले दंपत्ति व्दारा विवाह के बाद एक साल के भीतर अपना प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक रहता है, लेकिन अनेक लोग 2 से 3 साल होने के बाद योजना की जानकारी निकालते और पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं. ऐसे अनेक प्रस्ताव फिलहाल समाज कल्याण विभाग में धूल खाते पडे हैं.

* 450 दंपत्ति अनुदान की प्रतीक्षा में
अमरावती जिले के वर्ष 2018-19 से अब तक 450 दंपत्ति अनुदान की प्रतीक्षा में हैं. इनमें से 15 से 20 दंपत्ति को पहले चरण में पश्चात 20 अन्य दंपत्ति को दूसरे चरण में अनुदान दिया जा रहा हैं. शासन का अनुदान प्राप्त होने के पश्चात जल्द अन्य लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा.
– राजेंद्र जाधवर,
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
जिप अमरावती

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