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नागपुर/दि. 15– राज्य सरकार व्दारा शालाओं को दिए जाते अनुदान हेतु 1822 शालाएं सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सकी है. इसलिए उन्हें 31 दिसंबर तक मुद्दत दी गई है. अन्य 10643 शालाओं को अनुदान दिया जा रहा है. अनुदान 20-20 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाएगा. 4 वर्षो में पूर्ण भुगतान होगा. उपरांत किसी भी नई शाला को अनुदान नहीं देने की घोषणा शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने गुरुवार को विधान परिषद में की. इस बारे में विक्रम काले, कपील पाटिल, ज्ञानेश्वर म्हात्रे ने प्रश्न उठाया था. केसरकर ने सदन को बताया कि 1160 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
* सखी सावित्री समिति
उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सखी सावित्री समिति स्थापित करने के निर्देश शालाओं को दिए जाने की जानकारी देते हुए ऐसा न करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई के संकेत दिए. एक तारांकीत प्रश्न के उत्तर में केसरकर ने बताया कि प्रदेश की 75962 शालाओं में ऐसी समिति गठित हो गई है.
* कोई शाला नहीं होगी बंद
राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार विद्यार्थियों हेतु शालाओं में 18 प्रकार की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए. देहातों में शालाएं ऐसी सुविधा नहीं दे रही,फिर भी किसी भी शाला को बंद नहीं करने की घोषणा मंत्री केसरकर ने सदस्य अभिजीत वंजारी की आशंका को निर्मूल करते हुए की.
