* बिना पैसों के रास्तों की दुरूस्ती करना असंभव
अमरावती/दि.26- जिला परिषद के निर्माण विभाग के अख्तियार में 6 हजार 277 किमी लंबाईवाले ग्रामीण मार्ग तथा 803 किमी लंबाईवाले अन्य जिला मार्ग की जिम्मेदारी आती है. इन रास्तों का प्रतिवर्ष बाढ व बारिश की वजह से नुकसान होता है. ऐसे में इन रास्तों की अस्थायी और स्थायी तौर पर दुरूस्ती करना आवश्यक होता है. परंतु जिला परिषद को विगत पांच वर्षों से रास्तों की देखरेख व दुरूस्ती हेतु एक फुटी कौडी भी सरकार से नहीं मिली है. ऐसे में नादुरूस्त रास्तों की दुरूस्ती कैसे की जाये, यह अपने आप में सबसे बडा सवाल है.
विगत एक माह से जिले में हर ओर मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसके चलते जिले के सभी रास्ते उखडकर नादुरूस्त हो गये है. कई स्थानों पर तो बाढ के पानी में रास्ते बह गये है. ऐसे में जिला परिषद के निर्माण विभाग ने बाढ व बारिश की वजह से रास्तों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया. इस सर्वेक्षण के बाद रास्तों व पुलों की दुरूस्ती के लिए सरकार से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की कालावधि हेतु निधी की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया. किंतु विगत कुछ वर्षों से भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार रास्तों व पुलों की दुरूस्ती केे लिए सरकार से जिला परिषद को कोई निधी प्राप्त नहीं हुई. ऐसे में इन रास्तों व पुलों की दुरूस्ती व निर्माण का काम प्रलंबीत पडा है.
जानकारी के मुताबिक जिला परिषद द्वारा अब तक राज्य सरकार से 200 करोड रूपयों की मांग रास्तों व पुलों के निर्माण हेतु की जा चुकी है, लेकिन वर्ष 2013 को छोडकर अब तक इन कामों के लिए कोई निधी प्राप्त नहीं हुई है. जबकि इसके बाद भी हर वर्ष बाढ व बारिश के लिए जिला परिषद के निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार को निधी हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे है और सरकार के सामने फाईल के उपर फाईल जमा हो रही है. परंतू अब तक कोई निधी प्राप्त नहीं हुई है. लेकिन अब राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद थोडी-बहुत उम्मीद बंध रही है कि, शिंदे सरकार द्वारा इन कामोें के लिए आवश्यक निधी उपलब्ध करायी जायेगी. जानकारी के मुताबिक जारी वर्ष में जुन व जुलाई माह के दौरान ही बाढ व बारिश से खराब हुए रास्तों व पुलों की दुरूस्ती व पुनर्निमाण के लिए करीब 95.66 करोड रूपयों का खर्च अपेक्षित है. वही इससे पहले वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020-21 में बाढ व बारिश की वजह से खराब हुए रास्तों व पुलों का काम करने हेतु क्रमश: 12.60 एवं 92.77 करोड रूपयों के प्रस्ताव सरकार को पहले ही भेजे जा चुके है.
* वर्षनिहाय प्रस्तुत प्रस्ताव
वर्ष खराब रास्ते/पुल आवश्यक निधी
2019-20 364/10 12.60
2020-21 234/11 92.77
2021-22 40.35/08 95.66
* अस्थायी दुरूस्ती का पेंच
जून से जुलाई माह के दौरान जिला परिषद के निर्माण विभाग के अधीन रहनेवाले ग्रामीण व अन्य जिला मार्ग का 40.35 किमी क्षेत्र में नुकसान हुआ है. साथ ही 8 पुल भी बाढ व बारिश की वजह से प्रभावित हुए है. इन कामों की अस्थायी दुरूस्ती के लिए 3 करोड 14 लाख 25 हजार रूपये का खर्च अपेक्षित है. वही स्थायी तौर पर दुरूस्ती हेतु 95.66 करोड रूपये की जरूरत पडेगी. लेकिन इस समय जिला परिषद के पास इसके लिए कोई निधी ही उपलब्ध नहीं है. ऐसे में जिला परिषद द्वारा खराब हो चुके रास्तों व पुलों की दुरूस्ती करना संभव नहीं है.
