सर्वे किए बगैर नए सिरे से आरक्षण न दिया जाए

* सर्मित आयोग को सौंपा निवेदन
अमरावती/ दि.2 – उच्चतम न्यायालय व्दारा स्थानीय निकायो के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के करवाने के आदेश दिए हैं. इस संदर्भ में महाराष्ट्र शासन व्दारा समर्पित आयोग का गठन किया गया, जो की राज्य के सभी संभागों में जाकर जनता की राय जान रहा हैं. इसी कडी में समर्पित आयोग शहर में भी पहुंचा था. इसी दौरान समर्पित आयोग के पदाधिकारियों से सेव मेरिट सेव नेशन के अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा व यवतमाल के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की ओर निवेदन सौंपा.
निवेदन में कहा गया है कि, बिना सर्वेक्षण के नए सिरे से आरक्षण न दिया जाए. ओबीसी समाज के आरक्षण को उच्चतम न्यायालय व्दारा रद्द कर दिया गया है, जिसमें न्यायालय का सम्मान किया जाए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी स्तर पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आरक्षण देते समय नॉन-क्रिमिलेयर का ध्यान रखना चाहिए ताकि उस समाज के प्रस्थापितों की जगह वंचित पीडत वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके. निवेदन सौंपते समय किरण हाथगांवकर, एड. श्रीरंग चौधरी, सचिव कमल सारडा, डॉ. अविनाश चौधरी, डॉ. ऋषिकेश सावदेकर, गिरीश रायचंदानी, डॉ. जयंत पांढरीकर, रमेश दीक्षित, डॉ. अटल तिवारी, डॉ. नितिन राठी, मनीष सावला, समकीत सावला, हरीश खत्री, कमलकिशोर राठी, डॉ. प्रवीण राठी, सुनील पांडे उपस्थित थे.