नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्नों पर 5 प्रतिशत जीएसटी का निषेध

* सांसद नवनीत राणा को सौंपा निवेदन
अमरावती/दि.15– केंद्र सरकार की 28 जून को हुई बैठक में नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्नों पर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है. अब तक केवल ब्रान्डेड खाद्यान्नों पर ही जीएसटी लगता था. लेकिन अब नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्नों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. इसका सीधा असर कृषि मूल्यों पर होगा. साथ ही उपभोक्ता को भी उचे दाम पर माल खरीदना पडेगा. जीएसटी की क्लिस्ट प्रणाली के दायरे में छोटे दूकानदार आने से उसका विपरित प्रभाव उनके व्यापार पर होगा और धीरे-धीरे रिटेल व्यापार पर बडी कंपनियों की पकड मजबूत हो जाएंगी. खाद्यान्नों पर लग रहे इस जीएसटी का समूचे देश में विरोध हो रहा है. इसी श्रृंखला में अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंड्रस्टिज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी के खरीदीदार एसोसिएशन, दाल मिल ओनर्स एसोसिएशन, अमरावती होलसेल शुगर ग्रेन, पल्सेस एसोसिएशन, अमरावती रिटेल किराणा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सांसद नवनीत राणा को निवेदन सौंपकर नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्नों को जीएसटी से बाहर रखने की मांग की.
* केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड करेंगे वित्तमंत्री से चर्चा
व्यापारियों के निवेदन पर सांसद नवनीत राणा ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के सामने ही केंद्रीय वित्तीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड से फोन पर संपर्क कर उन्हें इस कानून से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया. साथ ही कहा कि, हमारा संभाग दालों का मुख्य उत्पादक केंद्र है. इससे हमारे किसान भाईयों को मिलने वाले कृषि उपज पर इसका सीधा असर होगा. डॉ. कराड ने इस पर कहा कि, 18 जुलाई को इस विषय पर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारमण के समक्ष रखकर इसका रास्ता निकालेंगे. इस वक्त अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंड्रस्टी के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, उपाध्यक्ष मनोज खंडेलवाल, सहसचिव मनिष करवा, चेंबर के टैक्स कमिटी चेअरमेन एड. जगदिश शर्मा, कृषि उपज मंडी खरीदीदार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिपक जाजू, सचिव राजेंद्र नांगलिया, दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मोहता, सचिव गिरीष भैय्या, नवल सारडा, नंदकिशोर अग्रवाल, गोपाल सारडा, यश राठी, रिटेल किराणा एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम पुरसवानी उपस्थित थे.