अमरावती/दि.24– गैस सिलेंडर के बढते दामों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याय के तौर पर बायोगैस की ओर देखा जाता है. जिले में सन 2022-23 में 33 तथा सन 2023-24 में 10 ऐसे कुल 43 लाभार्थियों ने जिला परिषद के कृषि विभाग से बायोगैस योजना का लाभ लिया. परंतु विगत दो वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा करीब 80 लाख 6 हजार 350 रुपए के अनुदान में से जिला परिषद के कृषि विभाग को एक रुपया भी नहीं मिला है. इसके चलते संबंधित लाभार्थियों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है.
बायोगैस योजना को केंद्र सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाती है. परंतु विगत 2 वर्षों से निधि नहीं मिलने के चलते जिले के 43 लाभार्थी अनुदान से वंचित है. बायोगैस प्रकल्प साकार करने हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति संवर्ग के लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से 22 हजार 500 रुपए तथा सर्वसाधारण संवर्ग के लाभार्थी को 14 हजार 350 रुपए की निधि मिलती है. साथ ही बायोगैस से शौचालय को जोडने पर 1 हजार 600 रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलता है. परंतु केंंद्र सरकार द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराये जाने के चलते संबंधित लाभार्थी विगत 2 वर्षों से अनुदान मिलने हेतु संबंधित विभागों में चक्कर काट रहे है.
उल्लेखनीय है कि, बायोगैस प्रकल्प तैयार करने हेतु 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है. जिसकी एवज में सरकार की ओर से बेहद अत्यल्प अनुदान मिलता है और अनुदान भी समय पर नहीं दिया जाता. ऐसे में बायोगैस योजना कैसे सफल होगी. यह अपने आप में बडा सवाल है. साथ ही इसी वजह के चलते इस योजना से नये लाभार्थियों को जोडने हेतु काफी श्रम करना पडता है.
* लाभार्थियों में निराशा
गैर दरवृद्धि की चिंता मिटेगी. साथ ही खेती-किसानी के लिए बेहतरीन जैविक खाद मिलेगी. इस आशा से किसानों द्वारा बायोगैस योजना को स्वीकार किया गया था. परंतु इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से निधि नहीं मिलने के चलते लाभार्थियों को अच्छी खासी निराशा का सामना करना पड रहा है.
* 2 वर्ष पूर्व अमल में लायी गई बायोगैस योजना के लिए केंद्र सरकार से अब तक निधि प्राप्त नहीं हुई है. इस विषय को लेकर मंत्रालय स्तर पर पत्र व्यवहार किया गया है. केंद्र सरकार से निधि मिलते ही उससे संबंधित लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
– अजय तलेगांवकर,
कृषि विकास अधिकारी,
जिला परिषद अमरावती.
