व्यापारी संकुलों के दुकानदारों को नोटिस जारी

अमरावती/दि.30-महानगरपालिका के सभी 27 व्यापारी संकुलों के दुकानदारों को मनपा प्रशासन ने अब तक का बकाया किराया तत्काल भरने के नोटिस जारी किए है. वर्ष 2018 से इन व्यापारी संकुलों के दुकानों के किराया करार खत्म हुए तब से लेकर अब तक मतलब विगत 5 वर्ष से इन व्यापारी संकुलों के दुकानदारों से किराया वसूली ठप है. जिससे मनपा की आय प्रभावित हुई है.
* किराया निर्धारण को अंतिम रूप जल्द : निगमायुक्त
एक ओर जहां आम जनता से भारी भरकम किराया वसूली पर मनपा अडिग है. वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका की आय बढानेवाले तथा विगत 5 वर्ष से लंबित व्यापारी संकुलों के किराया निर्धारण की अंतिम मंजूरी प्रदान करने के महत्वपूर्ण विषय के प्रति प्रशासन का रवैया उदासीनता वाला ही रहा है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मनपा ने अपने सभी व्यापारी संकुलों की दुकानों का नया किराया रेडी रेकनर से 7 प्रतिशत तय किया है. इस प्रक्रिया को गति देकर जल्द से जल्द व्यापारी संकुल किराया निर्धारण तथा वसूली प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे, ऐसा निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने बताया
* प्रतिमाह करोडो का नुकसान
मनपा के सभी व्यापारी संकुलों की किराया करार मियाद 18 नवंबर 2018 से खत्म हो चुकी है. तब से लेकर अब तक के 5 वर्ष के कार्यकाल में इन बडे- बडे व्यापारी संकुलों से मनपा को एक रूपए की भी आय नहीं मिली. सभी दुकानदार व्यापारी बिना किराए के ही दुकानें ताबे में किए है. इस मामले में राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित महानगरपालिका अचल संपत्ति और पट्टा किराया नवीनीकरण नियम 2023 के अनुसार यह किराया निर्धारण पूर्ण करने के आदेश मनपा को 6 नवंबर 23 को दिए थे. लेकिन तब से लेकर अब तक यह महत्वपूर्ण और लंबित प्रक्रिया अधिकारियों तथा प्रशासन की लालफीताशाही में ही लटकी पडी है. जिसके कारण मनपा को प्रतिमाह करोडों रूपयों का नुकसान हो रहा है.
* किराया निर्धारण हेतु 7 सदस्यीय समिति
शासन निर्देशानुसार मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति का गठन व्यापारी संकूलों का नया किराया निर्धारित करने के लिए किया गया है. इस सात सदस्यीय समिति में अतिरिक्त मनपा आयुक्त, उपजिला रजिस्ट्रार, नगर प्रशाासन के सहायक आयुक्त, नगर नियोजन विभाग के सहायक संचालक और दो अन्य सदस्य शामिल है. तत्कालीन किराया करार अनुसार मनपा व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया मात्र एक रूपए प्रति वर्ग फीट था. यह किराया शहर के मध्य और मुख्य चौराहे पर स्थित दुकानों की तुलना में कम है, इसलिए इन दुकानों का किराया नये सिरे से निर्धारित करने का निर्णय इस समिति को लेना है.