अब भूखंड खरीदी करने चार उपनिबंधक कार्यालय

अमरावती/दि.18– मनपा क्षेत्र तथा उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लेआऊट निर्माण किए जा रहे है. जिसके कारण जमीन की खरीदारी के मामले में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी शहर के रजिस्ट्रार कार्यालय में आना पड रहा है. इस कार्यालय में नागरिकों की संख्या बढने लगी है. जिससे यह कार्यालय भीडभाड से भरा रहता है. अब इन परेशानियों से नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर यह दुय्यम निबंधक श्रेणी-2 के अलावा अमरावती शहर क्रमांक 1, 2, 3 यह सभी कार्यालय अब समकक्ष रुप से जनता के कामकाज पूरे करेंगे. विधायक सुलभा खोडके ने शासनस्तर इस बाबत मांग की थी. जो अब पूरी हुई है.
राज्य के उपसचिव सत्यनारा   यण बजाज ने राज्यपाल की मंजूरी से 7 जून को अधिसूचना जारी कर अमरावती तहसील के शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को राहत दी. अब उनके खरीदी-बिक्री व्यवहार के दस्तावेज का पंजीयन तत्काल होगा. पहले मनपा क्षेत्र के खरीदी-बिक्री के व्यवहार के दस्तावेज का पंजीयन जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के सह दुय्यम निबंधक श्रेणी-2, अमरावती शहर क्रमांक 1, 2, 3 इन कार्यालयों से किया जाता था. लेकिन ग्रामीण इलाके के लोगों को इसके लिए पुराने तहसील कार्यालय के सह दुय्यम निबंधक श्रेणी-2 से संपर्क करना पडता था. लेकिन अब इन कार्यालयों का दायरा बढाकर प्रशासन ने उन्हें शहर व ग्रामीण क्षेत्र के खरीदी-बिक्री व्यवहार का पंजीयन करने के निर्देश दिए है. मनपा क्षेत्र से सटा ग्रामीण क्षेत्र तेजी से विकसीत हो रहा है. इसमें पर्याय के रुप में क्रेडाई, ब्रोकर्स एसोसिएशन व पंजीयन धारको ने विधायक सुलभा खोडके से कार्यालयों का दायरा बढाने की मांग की थी. सुलभा खोडके ने इस बाबत राजस्व मंत्रालय से संपर्क कर पत्रव्यवहार किया था. जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार को भी 9 दिसंबर 2023 को क्रेडाई द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रॉपर्टी एक्स्पो में भी विधायक सुलभा खोडके ने इस बाबत प्रस्ताव सौंपा था. ऐसे में पंजीयन उपमहानिरीक्षक दुतोंडे व प्रथम सह जिला निबंधक श्रेणी-1 तथा मुद्रांक जिलाधिकारी अनिल औतकर ने भी इस बाबत वरिष्ठों को प्रस्ताव भेजा था. जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. जनता को हो रही असुविधा के चलते उन्होंने फिर एक बार इस विषय के लिए आवाज उठाई. तत्पश्चात अब जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के सभी चारों कार्यालयों को मनपा क्षेत्र के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जोडा गया है. अब खरीदी-बिक्री व्यवहार के लिए उन्हें तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इन कार्यालयों में उनका काम जल्द पूरा होगा.