अमरावती

अब जल जीवन मिशन कार्यक्रम में भी जिले पर अन्याय

अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम निधी मंजूर

अमरावती/दि.1 – सिंचाई क्षेत्र से लेकर पेयजल तक में बरसों से बढ रहे बैकलॉक के बावजूद अब केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशन कार्यक्रम में भी जिले पर अन्याय किया जा रहा है. बैकलॉक के चलते इस योजना में अन्य जिलों की तुलना में अधिक निधी उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद अमरावती जिले को थी उम्मीद.
किंतु अन्य जिलों की तुलना में इसके वितरित सबसे कम निधी अमरावती जिले के लिए मंजूर की गई है. जिले के लिए मात्र 635 करोड रुपए की निधी मंजूर करायी गई है. जिसमें इतनी कम निधी से संपूर्ण जिले भर में इस योजना को किस प्रकार से कार्यन्वित किया जाए यह सवाल उठाया जा रहा है.

सर्वाधिक निधी पुणे को

जल जीवन मिशन अंतर्गत अन्य जिलों की तुलना में अमरावती जिले को सर्वाधिक कम निधी मंजूर की गई. वहीं पुणे को सर्वाधिक 2351 करोड रुपए की निधी मंजूर की गई. वहीं कोकण को 894 करोड, नाशिक को 1926 करोड, औरंगाबाद को 2116 करोड, नागपुर को 768 करोड तथा अमरावती जिले को मात्र 635 करोड रुपए की निधी मंजूर की गई है.

योजना अंतर्गत प्रति व्यक्ति 55 लीटर का नियोजन

साल 2024 तक हर घर तक नल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसमें केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशन कार्यक्रम राज्य में आरंभ किया गया है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में शुद्ध पेयजल पूर्ति करवाए जाने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत हर घर में व्यक्तिगत नल कनेक्शन देकर संबंधित परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से हररोज 55 लीटर जलापूर्ति की जाएगी. मिशन के तहत अमरावती जिले सहित 6 जिलो का डीपीआर 12 नवंबर 2020 को मंजूर हुआ था मिशन के तहत अमरावती जिले के लिए अपर्याप्त निधी प्राप्त होने से अब इस योजना में अब जिले की 14 तहसीलों के हजारो गांव तक यह योजना इस प्रकार पहुंचेगी यह बडा प्रश्न निर्माण हुआ है. ऐसे में अन्य जिलों की तर्ज पर अमरावती जिले को भी पर्याप्त निधी की आवश्यकता है.

पुलवजा बांध पर अधिक जोर

लोकनिर्माण विभाग के पूर्व सचिव प्रमोद बोंगीरवार ने पुलवजा बांध (गेटेड) संकल्पना के अनुसार यहां पर जलस्त्रोतो की कमी है. वहां पर कम खर्च से स्थानिय स्तर पर स्त्रोत बढाने की संकल्पना का उपयोग करने की सलाह दी गई है. जिससे कम खर्च में योजना सफल हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद भी जल योजना को अन्य प्रादेशिक योजनाओं की तर्ज पर अमरावती प्रादेशिक प्रभाग में भी अमल किए जाने के लिए वृद्धीगत निधी की दरकार है.

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निधी की कमी नहीं पडने देंगे

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घर-घर में नल कनेक्शन दिए जाएगें ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके. 635 करोड रुपए की निधी काम शुरु करने के लिए है. जैसे-जैसे योजना का काम आगे बढेगा वैसे-वैसे निधी लाते रहेंगे. योजना के लिए किसी प्रकार की निधी कम नहीं पडने दी जाएगी. योजना के तहत जिले के लिए 2 हजार करोड रुपए निधी की मांग हमने की है.
– नवनीत राणा,
सांसद अमरावती.

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