अब जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण पर टिकी निगाहें

अमरावती/दि.10- इस समय जिला परिषद में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है और चुनाव लडने के इच्छुकों द्वारा विगत वर्ष से ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में व्यूहरचना तैयार करने की शुरूआत की जा चुकी है. नये मापदंडों के तहत जनसंख्या के अनुसार गटों की पुनर्रचना होने के चलते गटों की संख्या बढने की संभावना है. साथ ही जिप अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में भी बदलाव होगा. ऐसे में इस बार जिप अध्यक्ष पद किस संवर्ग के लिए आरक्षित होता है, इसे लेकर जिला परिषद सहित जिले की राजनीति में जबर्दस्त उत्सूकता देखी जा रही है.
बता दें कि, कोविड संक्रमण काल के दौरान पूरी तरह से ठप्प रहनेवाली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव तय समय पर लेने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा युध्दस्तर पर प्रयास किये जा रहे है. जिसके पहले चरण में नगर पंचायत, दूसरे चरण में नगर परिषद तथा तीसरे चरण में महानगरपालिका, जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव कराने का नियोजन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर वर्ष 2022 में जिला परिषद व पंचायत समिती के चुनाव पश्चात जिला परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापति पद के आरक्षण का ड्रॉ निकालने हेतु ग्राम विकास विभाग द्वारा भी अपनी हलचले तेज कर दी गई है. जिसके तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या एवं प्रतिशत, पंचायत समिती क्षेत्र में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या एवं प्रतिशत से संबंधित जानकारी ग्राम विकास विभाग द्वारा मांगी गई है. यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से ग्रामविकास विभाग को प्रस्तुत भी की जा चुकी है. जिसके पश्चात जिला परिषद अध्यक्ष पद हेतु मंत्रालय स्तर पर तथा पंचायत समिती सभापति पद हेतु जिलाधीश कार्यालय स्तर पर आरक्षण का ड्रॉ निकाला जायेगा. उम्मीद जतायी जा रही है कि, दिसंबर माह के अंत तक जिप अध्यक्ष व पंस सभापति पद के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकाल लिया जायेगा.

* इससे पहले ऐसा रहा जिप अध्यक्ष पद का आरक्षण

वर्ष आरक्षण
2002 सर्वसाधारण
2005 सर्वसाधारण महिला
2007 सर्वसाधारण
2009 सर्वसाधारण
2012 सर्वसाधारण महिला
2015 अनुसूचित जनजाति
2017 अनुसूचित जाति
2020 नागरिकों का पिछडा वर्ग