अब नर्सरी शुरु करने के लिए भी लेनी पडेंगी अनुमति : मंत्री केसरकर

पुणेे/ दि.27-जूनियर और सीनियर केजी, नर्सरी शुरू करते समय नियमों का पालन नहीं किया जाता है. कोई भी कमरा किराए पर लेकर नर्सरी शुरु की जाती है. इस साल से अब इसे रोक लगाई जाएगी. शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि नर्सरी शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी. प्राथमिक शिक्षा बच्चों को स्कूली छात्र बनने की नींव बनाती है. इसलिए, प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने पर ध्यान देन केंद्रीत किया है, ऐसा मंत्री केसरकर ने कहा.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. केसरकर ने कहा, पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों के बोझ की समस्या का समाधान किया गया है. बच्चे अब सिर्फ एक किताब लेकर स्कूल जाएंगे. पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के अंत में एक नोटबुक पृष्ठ संलग्न है. छात्र उस पर नोट्स बनाएंगे. इस पर से शिक्षकों ने अच्छा पढ़ाया है या नहीं? इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा. परीक्षा नहीं रहने सेे पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ाई में लापरवाही करते हैं तो उनका मूल्यांकन कैसे करें? साथ ही 6 वीं कक्षा के बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, इस बारे में विचार किया जा रहा है.
* स्काउट-गाइड अनिवार्य
स्कूली छात्रों में अनुशासन, कठिन परिश्रम के महत्व को समझने, सामाजिक प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए स्काउट-गाइड को अनिवार्य किया जाएगा. इसके लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली यूनिफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मंत्री केसरकर ने कहा कि इन कपड़ों पर ड्रिल भी कराई जाएगी.
* तीन दिनों तक एक जैसा गणवेश
कुछ स्कूलों ने यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया था. लिहाजा उत्पादन बंद कर जो यूनिफॉर्म तैयार हो गई है, उसे सोमवार से बुधवार तक तीन दिनों तक स्कूलों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही गुरुवार से शनिवार तक तीन दिनों तक हर जगह ब्ल्यू शर्ट और डार्क ब्ल्यू पँट, शूज, सॉक्स ऐसा गणवेश पहनना होगा. कपड़े की गुणवत्ता निर्धारित करने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा. हर स्कूल में कपड़ा पहुंचाया जाएगा. मंत्री केसरकर ने कहा कि महिला विकास आर्थिक महामंडल, बचत समूह के माध्यम से गांवों के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स और किताबें दी जाएंगी.
* 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
शालेय शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है. लेकिन औरंगाबाद खंडपीठ ने सुमोटो को 5 जून तक के लिए स्थगिती दी है. यह रोक हटने के बाद 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. सभी स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री केसरकर ने बताया.