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मौलाना आजाद बोर्ड को अब 500 करोड़

पहले थी केवल 30 करोड़ की राशि

* सुलभा खोडके ने माना अजीत दादा का आभार
अमरावती/दि.2- प्रदेश के मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास बोर्ड को सरकार की गारंटी सीमा 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में पारित होने पर विधायक सुलभा खोडके और जमात ए उलेमा हिंद केे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी ने प्रसन्नता व्यक्त की है. दोनों ही खोडके और सिद्दीकी ने इसके लिए वित्त विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के सतत प्रयासों के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम की सहायता से मौलाना आजाद विकास बोर्ड संचालित है.
सुलभा खोडके ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज की विविध मांगों और मौलाना आजाद विकास बोर्ड हेतु पर्याप्त धन राशि के लिए विगत 31 अगस्त को उपमुख्यमंत्री के निवास देवगिरी बंगले पर बैठक हुई. जिसमें राज्याध्यक्ष नदीम सिद्दीकी सहित 36 जिलों के 103 मौलाना उपस्थित थे. उपमुख्यमंत्री ने 500 करोड़ दिलाने का आश्वासन दिया था, जिसे कैबिनेट मंजूरी दिलवा दी है. इससे अल्पसंख्यक समाज के अधिकाधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध होगा. वे उद्योग और व्यवसाय कर सकेंगे.
विधायक सुलभा खोडके ने अल्पसंख्यक आर्थिक विकास बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने का आवाहन किया है. विकास बोर्ड ने स्वयं रोजगार के लिए अनेक ऋण योजनाएं हैं. मुदत कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज, बीज निवेश कर्ज योजना, व्यवसाय प्रशिक्षण आदि का समावेश है.

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