अब लाडली बहनों को 6 वीं किश्त मिलने की प्रतिक्षा

* महायुति ने ही शुरु की थी योजना, रकम बढाकर देने का किया था वादा
अमरावती/दि.27– विधानसभा चुनाव में ‘मुख्यमंत्री माझाी लाडकी बहिण योजना’ एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई है. जिसके चलते महायुति को रिकॉर्डतोड जीत मिली है और लाडली बहनों द्वारा की गई जबर्दस्त वोटिंग के चलते ही महायुति के लिए जीत हासिल कर सरकार बनाना संभव हुआ है. ऐसे में अब राज्य की लाडली बहनों को अपनी अगली किश्त मिलने की प्रतीक्षा है और इस योजना की छठवीं किश्त बैंक खाते में कब जमा होगी. इसे लेकर अच्छी खासी उत्सुकता भी देखी जा रही है.
बता दें कि, जुलाई 2024 से शुरु की गई लाडली बहन योजना के तहत अमरावती जिले में 6 लाख 99 हजार 716 महिलाएं पात्र साबित हुई है. जिसमें से लगभग सभी पात्र महिला लाभार्थियों के बैं खाते में इस योजना के तहत नवंबर माह तक की पांच किश्ते जमा करा दी गई है. रक्षाबंधन पर्व के समय जुलाई व अगस्त माह की पहली व दूसरी किश्त पात्र महिलाओं के खाते में जमा करा दी गई थी. जिसके कुछ दिन बाद सितंबर माह की तीसरी किश्त भी जमा हो गई थी. साथ ही अक्तूबर माह के अंत से ही आचार संहिता लागू होने के चलते अक्तूबर माह के मध्य में ही अक्तूबर व नवंबर माह की चौथी व पांचवीं किश्त की रकम भी महिलाओं के खातों में एकमुश्त जमा करा दी गई थी. ऐसे मेें ऐन रक्षाबंधन सहित दशहरा व दीपावली पर्व के समय लाडली बहन योजना की अनुदान राशि बैंक खातों में जमा हो जाने के चलते महिलाओं के त्यौहार इस बार शानदार रहे. वहीं महायुति द्वारा आश्वास दिया गया था कि, चुनाव के खत्म होते ही लाडली बहनों के खातों में इस योजना के अनुदान की अगली किश्त जमा कराई जाएगी. ऐसे में अब चुनाव निपट जाने के बाद महिलाओं में इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि, लाडली बहन योजना की अगली किश्त उनके खातों में कब जमा होगी.
* 1500 या 2100 के अनुदान को लेकर चर्चा
ज्ञात रहे कि, चुनाव के समय राज्य की सत्ताधारी महायुति द्वारा आश्वासन दिया गया था कि, राज्य में दूसरी बार महायुति की सरकार बनते ही लाडली बहन योजना की अनुदान राशी को 1500 से बढकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा. ऐसे में अब चूंकि राज्य में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है और महायुति की सरकार बन रही है, तो लाडली बहनों में प्रतिमाह 2100 रुपए मिलने को लेकर उम्मीद जगी है. हालांकि यह नीतिगत फैसला है. जिसे लेकर मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है. ऐसे में यदि दिसंबर माह की किश्त नवंबर माह में दी जाती है, तो वह 1500 रुपए के हिसाब से ही दिये जाने की संभावना है. वहीं यदि मंत्रिमंडल की बैठक में अनुदान राशि को बढाये जाने का निर्णय होने के बाद छठवीं किश्त दी जाती है, तब वह किश्त दिसंबर माह में कैबिनेट के निर्णयानुसार वृद्धिंगत राशि के मुताबिक दी जाएगी.