अब कारागार का कामकाज होगा पेपरलेस

अमरावती /दि.4– राज्य के मध्यवर्ती व जिला कारागारों में कामकाज अब पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है. कारागार के विभागीय मुख्य कार्यालय व विभाग कार्यालय से होते हुए मंत्रालय में भी गोपनीय पत्र के अलावा अन्य सभी डाक को ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए भेजा जाएगा.
सरकारी कामकाज में सुसुत्रता आए, दस्तावेज सुरक्षित रहे और निर्णय प्रक्रिया गतिमान व सुलभ हो, इस हेतु गृह विभाग ने ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया है. फिलहाल गृह विभाग के अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालय से डाक डिजिटल स्वरुप में प्राप्त नहीं होती है. जिसके चलते ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए डाक वितरीत करते समय उसे स्कैन करना पडता है. जिसकी वजह से समय का अपव्यय होता है. जिसके चलते अब 2 विभाग के अधिनस्त सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को गृह मंत्रालय में भेजे जाने वाले गोपनीय पत्र को छोडकर अन्य सभी तरह के डाक ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए ही भेजनी होगी.
अप्पर पुलिस महासंचालक व पुलिस महानिरीक्षक (कारागार व सुधार सेवा) अमिताभ गुप्ता द्बारा 30 जून 2023 को जारी किए गए पत्र के मुताबिक कारागार प्रशासन के कामकाज को ई-ऑफिस प्रणाली से करने और डाक को ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए स्वीकार करने की बात स्पष्ट की है. केंद्र सरकार के एनआईसी द्बारा विकसित की गई ई-प्रिज्म के सभी मॉड्यूल्स पूरी क्षमता के साथ कार्यान्वित करने हेतु विकसित किए गए है. राज्य में 10 मध्यवर्ती कारागार, 28 जिला कारागार, एक विशेष कारागार, नाशिक में एक महिला कारागार तथा 19 खुले कारागार व वसाहत मिलाकर विविध 7 कारागारों का कामकाज पेपरलेस करने हेतु ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है.

* राज्य की जेलों में 645 विदेशी कैदी
राज्य की जेलों में इस समय 645 विदेशी कैदी बंद है. विशेष तौर पर मुंबई, नई मुंबई व अन्य मेट्रोपोलिटन की जेलों में विदेशी कैदियों का प्रमाण अधिक है. इन जेलों में नायजेरिया, बांग्लादेश, कोलंबिया, इराक, ब्रिटेन, ग्रीस, गिनी, घाना, ब्राझिल, थायलैंड, युगांडा, चीन, पाकिस्तान व नेपाल जैसे देशों के कई नागरिक विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार होने के बाद अपनी सजा काट रहे विदेशी कैदियों के लिहाज से कारागार का कामकाज पेपरलेस व ई-ऑफिस प्रणाली के साथ करना खास तौर से सुविधापूर्ण साबित होगा.