अब ग्रामसभा की भी होगी ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग
कागजी खानापूर्ति का दौर होगा खत्म, पंचायत विभाग पर होगी जिम्मेदारी
* जीएस एप पर वीडियो करना होगा अपलोड
अमरावती /दि.22– अब सरपंचों, उपसरपंचों व ग्रामसेवकों द्बारा कागजों पर ग्रामसभा संपन्न दिखाने की गडबडी नहीं की जा सकेगी. क्योंकि अब ग्रामसभा की ऑडिया व वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसे जीएस एप पर अपलोड करना होगा. इस एप पर विगत 15 अगस्त से कार्यान्वित कर दिया गया. जिस पर लॉगइग का काम करने के निर्देश सभी ग्रामपंचायतों को दिए गए है.
जिले में 840 ग्रामपंचायतें है. जिसमें से कई स्थानों पर नियमित ग्रामसभा लेकर सामूहिक रुप से निर्णय लिए जाते है. परंतु कुछ ग्रामपंचायतों द्बारा ग्रामसभा लेने में टालमटोल की जाती है. ऐसी ग्रामपंचायतों को अब आवश्यक सतर्कता बरतनी होगी. क्योंकि अब ग्रामसभा बुलाए जाने पर ग्रामसभा की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसे सरकार के जीएस एप पर अपलोड करना होगा.
* ग्रामसभा का होता है काफी महत्व
ग्रामसभा यह गांव का कामकाज संभालने व देखने वाली स्वायत्त संस्था होती है और ग्रामसभा में सभी ग्रामीणों का सहभाग अपेक्षित रहता है. परंतु कई बार आपसी गुटों में चलने वाली वर्चस्व की लडाई एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से होने वाले टकराव से बचने के लिए ग्रामपंचायत के पदाधिकारी द्बारा कागजों पर ही ग्रामसभा निपटा ली जाती है. परंतु अब ऐसा करना संभव नहीं रहेगा. क्योंकि अब ग्रामसभा की ऑडिया व वीडियो रिकॉर्डिंग करना आवश्यक कर दिया गया है.
* जिले में अमल कब से?
ग्रामसभा का ऑडिया वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसे अपलोड करना होगा. इस एप को विगत 15 अगस्त से कार्यान्वित किए जाने की बात कहीं गई है. साथ ही जिले की सभी ग्रामपंचायतों को जल्द से जल्द लॉगइन का काम करने का निर्देश दिया गया है, ऐसी जानकारी जिला परिषद के पंचायत विभाग द्बारा दी गई है.
* जिले में 840 ग्रामपंचायतें
जिले की 14 तहसीलों के अंतर्गत 840 ग्रामपंचायतें है. जिनमें से कई स्थानों पर नियमित रुप से ग्रामसभा ली जाती है. वहीं कुछ ग्रामपंचायतों में ग्रामसभा नहीं होने की शिकायतें सामने आती है.
* पोर्टल पर अपलोड करना जरुरी
ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. जीएस एप में लॉगइन करने हेतु ग्रामपंचायतों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के यूजर आईडी व पासवर्ड की जरुरत पडेगी. जिसे तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए है.
* गटविकास अधिकारी करेंगे अप्रूव
जीएस निर्णय एप को वाइब्रेन्ट ग्रामसभा पोर्टल के साथ जोडा गया है. जिसके चलते ग्रामसभाओं का टाइम टेबल इस पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है. ग्रामपंचायतों द्बारा अपलोड किए गए वीडियो को अप्रूव या रिजेक्ट करने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत समिति के वीडीओ को सौंपी गई है.
* अब कागजी घोडे दौडाने पर लगेगी लगाम
ग्रामसभा में सभी गांववासियों का सहभाग एवं बहुमत से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है. परंतु कई स्थानों पर प्रत्यक्ष ग्रामसभा बुलाने की बजाय ग्रामसभाओं को लेकर कागजी खानापूर्ति कर ली जाती है. लेकिन अब जीएस निर्णय एप के माध्यम से ग्रामसभाओं की पुष्टि की जाएगी. ऐसे में सरकार का यह निर्णय अपने आप में बेहद निर्णायक साबित होगा.
* ग्रामसभा में सभी गांववासियों का सहभाग अपेक्षित होता है. परंतु कुछ स्थानों पर ग्रामसभा न लेते हुए केवल कागजी खानापूर्ति कर ली जाती है. ऐसी शिकायत सरकार एवं प्रशासन के पास अक्सर मिलती रहती है. जिसके चलते इसे नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के आदेशानुसार ग्रामसभाओं की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग पर अमल के निर्देश ग्रामपंचायतों को दिए गए है.
– गिरीष धायगुडे,
डेप्यूटी सीईओ (पंचायत),
जिप अमरावती.