स्वतंत्र आयोग का गठन कर ओबीसी जनगणना की जाए

अमरावती/प्रतिनिधि दि.३१ – राज्य सरकार स्वतंत्र आयोग का गठन कर तत्काल ओबीसी जनगणना करवाकर ओबीसी प्रवर्ग को पूर्ववत आरक्षण दें ऐसी मांग प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के सचिव योगेश वानखडे ने की है. योगेश वानखडे ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय द्बारा स्थानीक स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण को कायम रखने के संदर्भ में राज्य सरकार व अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से दाखिल की गई पुर्नविचार याचिका खरिज कर राज्य के स्थानीक स्वराज्य संस्थाओं के ओबीसी प्रवर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा.
4 मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के धुलिया, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर के 19 जिला परिषद सदस्यों को कुल आरक्षण का 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा था और उन्हें अपात्र ठहराया था. इस निर्णय के खिलाफ में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार व 19 प्रतिनिधियों द्बारा पुर्नविचार करने हेतु याचिका दाखिल की गई थी जिसे आज खारिज कर दिया गय है. जिसकी वजह से राज्य के सभी ओबीसी समाज में असंतोष का वातावरण है. जनसंख्या के अनुपात में ओबीसीयों को स्थानीक स्वराज्य संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चा द्बारा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा ऐसी चेतावनी भी प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा सचिव योगेश वानखडे ने राज्य सरकार को दी है.