अमरावती/दि.20– महाविकास आघाडी सरकार के नाकामी के कारण ही राज्य में ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है. इसलिए महाविकास आघाडी सरकार में शामिल ओबीसी मंत्रियों ने ओबीसी आरक्षण के लिए इस्तीफा देकर सरकार पर दबाव बनाने की अपील भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने की.
ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देते वक्त वह कितने प्रतिशत रखे यह सवाल है. इसके लिए समर्पित आयोग द्बारा इम्पिरिकल डेटा संकलित कर उसका प्रमाण निश्चित करने व आरक्षण की मर्यादा 50 प्रतिशत से बाहर न जाये, इसका ख्याल रखना जरुरी है. 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर उसे दुबारा लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिये थे. लेकिन सरकार ने अपना काम समय पर नहीं किया, लेकिन इसी दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश पर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ओबीसी आरक्षण वापिस प्राप्त करने में कामयाबी पायी. लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कम पड रही है, इसलिए ओबीसी मंत्रियों ने इस्तीफा देकर सरकार पर दवाब बनाना जरुरी रहने की बात भी निवेदिता चौधरी ने कहीं.
