अमरावती प्रतिनिधि/दि.३ – स्थानीय ओबीसी मित्रमंडल उप समिति की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर तहसीलदार को निवेदन दिया गया. निवेदन में बताया गया कि मराठो का ओबीसीकरण नहीं किया जाए. ओबीसी के आरक्षण को धक्का न लगे. जातिनिहाय जनगणना होनी चाहिए. केन्द्र सरकार के माध्यम से नहीं होने पर राज्य सरकार की ओर से जनगणना की जाए. राज्य के अकृषि विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालय के प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में केन्द्र सरकार की ओर से लागू किए गये रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्ड एक्ट २०१९ अधिनियम तत्काल अमल में लाया जाए. जिसमें युजीसी के निर्देशों पर विद्यापीठ व महाविद्यालय को अनशन लागू कर प्राध्यापको की नये से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. महाज्योती संस्था को १ हजार करोड़ की आर्थिक निधि का प्रावधान किया जाए. सारथी संस्था को जिस तरह स्वायत्ता दी गई है. उसी तरह महाज्योती संस्था को भी स्वायत्ता दी जाए. न्यायिक प्रणाली में कोलेजियम सिस्टम नष्ट कर युपीएससी की तर्ज पर आज इंडिया जुड़ीशरी सर्विसेस की नियुक्ति के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे. महाज्योती संस्था में अशासकीय सदस्य पद पर भटके विमुक्त व अन्य ओबीसी जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए. पिछड़ावर्गीय का अनुशेष तत्काल भरा जाए. ओबीसी व भटकी विमुक्त छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति व विविध सहूलियते तत्काल अदा की जाए. लोकनेता गोपीनाथ मुंडे, गन्नातोड कामगार महामंडल को भरपूर आर्थिक मदद देने सहित अन्य मांगे की गई. निवेदन सौंपते समय श्रीराम कोल्हे, प्रकाश देवमले, प्रफुल्ल गोबरे, संजय वाघुले मौजूद थे.
