अमरावती/ दि.13 – देश में सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले ओबीसी संवर्ग के साथ हमेशा ही अन्याय होते आया है और कई बार मोर्चे निकालने व निवेदन देने के बावजूद भी संविधान के अनुसार ओबीसी समाज का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए उनकी जातिनिहाय जनगणना नहीं की गई. ऐसे में जातिनिहाय जनगणना करते हुए ओबीसी संवर्ग को 52 फीसदी आरक्षण दिया जाए, इस आशय की मांग को लेकर ओबीसी महासभा व्दारा देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश के जरिये ज्ञापन भिजवाया गया.
इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि, यदि ओबीसी समाज की जातिनिहाय जनगणना जल्द से जल्द नहीं की जाती, ओबीसी संवर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता और जिन राज्यों में ओबीसी आरक्षण खारीज हुआ है वहां पर दूबारा ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाता, तो ओबीसी महासभा व्दारा जनजागृति करते हुए देशभर में सरकार विरोधी आंदोलन किये जायेंगे.
ज्ञापन सौंपते समय पुंडलिकराव मुन, अरुण हिंगे, दशरथ मडावी, सूर्यभान खंगाल आदि उपस्थित थे.
