ओबीसी समाज राज्य सरकार को माफ नहीं करेगा

अमरावती/ दि.3 – राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में ओबीसी राजनीती आरक्षण व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा. जिसकी वजह से राज्य मागासवर्गीय आयोग की अंतिम रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट व्दारा खारीज कर दी गई. राज्य सरकार में शामिल महाविकास आघाडी सरकार को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे ऐसा इशारा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी मोर्चा के सचिव योगेश वानखडे ने दिया.