ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बरकरार रखा जाए

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१७ – स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में खतरे में आये ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बरकरार रखने सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया.
निवेदन में बताया गया है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में खतरे में आने वाले ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, पिछडा वर्गीय अधिकारी, कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए, ओबीसी की जाति निहाय गणना की जाए, नई मुंबई एयर पोर्ट को वसंतराव नाईक का नाम दिया जाए, एमपीएससी के संयुक्त पूर्व परीक्षा का टाईमटेबल घोषित किया जाए, बार्टी की तर्ज पर सारथी की तरह महाज्योति को 3 हजार करोड रुपए निधि उपलब्ध कराकर दिया जाए, वसंतराव नाईक तांडा बस्ती सुधार योजना चालू कर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल की जाए, 1 नवंबर 2005 से सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अधिनियम 1982-84 की पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए आदि मांगे की गई है. इन सभी मांगों की पूर्तता के लिए 20 अगस्त तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन श्रृंखलाबध्द अनशन भी आरंभ किया गया है. निवेदन सौंपते समय तुकाराम चव्हाण, युवराज चव्हाण, रणजित जाधव, संदीप कुंभरे, नरेश विथवरे, संतोष भोयर मौजूद थे.