जिला नियोजन के विकास प्रारूप व खर्च मान्यता पर आक्षेप

• जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपा गया पत्र

• सरकारी निर्णयानुसार निधी वितरण नहीं होने का लगाया आरोप

अमरावती/दि.12 – जिला नियोजन समिती द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु तैयार किये गये विकास प्रारूप और वर्ष 2021-22 में किये गये खर्च को मान्यता देने से संबंधित विषय का जिला नियोजन समिती के करीब 15 सदस्यों द्वारा विरोध किया गया है और इस संदर्भ में महापौर चेतन गावंडे व जिला परिषद के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र मुंदे की अगुआई में जिलाधीश पवनीत कौर को एक पत्र भी सौंपा गया है. इसके साथ ही विधायक प्रताप अडसड ने भी विकास प्रारूप को मान्यता देने व दिसंबर अंत तक खर्च को मान्यता देने इन दोनों विषयों के प्रति अपना विरोध दर्शाया है.
बता दें कि, इस समय जिला नियोजन समिती की सदस्य संख्या 26 है. जिसमें से 14 सदस्योें ने विषय क्रमांक 2 के तहत रखे जानेवाले दिसंबर अंत तक के खर्च की समीक्षा और खर्च को मान्यता प्रदान के विषय का विरोध किया है. इसी तरह विषय क्रमांक 3 के तहत जिला वार्षिक योजना में वर्ष 2022-23 के विकास प्रारूप को मान्यता देने का विषय रखा गया है. इसका भी इन सदस्यों द्वारा विरोध किया गया है. इन सदस्यों ने आरोप लगाया कि, जिला परिषद द्वारा सरकारी नियमानुसार निधी का वितरण नहीं किया जा रहा. बल्कि इसमें पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण नीति का अवलंब किया जा रहा है. अत: वे इस विषय का विरोध करते है.
जिलाधीश पवनीत कौर को पत्र सौंपनेवालों में महापौर चेतन गावंडे, जिप के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र मुंदे, जिप सदस्य प्रवीण तायडे, अनिल डबरासे, आशा वानरे, योगिता जयस्वाल, राजेंद्र बहुरूपी, सुहासिनी ढेपे, आशा गणेश वानरे, गौरी देशमुख, राजेंद्र पाटील, मनपा पार्षद राधा कुरील, विजय कालमेघ, रीता पडोले व सोनाली करेसिया का समावेश है. साथ ही चांदूर रेल्वे-धामणगांव रेल्वे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अडसड ने भी इस विषय को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर को पत्र सौंपते हुए अपना विरोध दर्शाया है.