‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव लोकतांत्रिक और शासन ढांचे में परिवर्तनकारी

अमरावती/दि.19-एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव भारत के लोकतांत्रिक और शासन ढांचे में परिवर्तनकारी लाभ लाने के लिए तैयार है, यह प्रतिक्रिया सीए साकेत मनीष मेहता ने व्यक्त की. उन्होंने बताया कि, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करके, इसका उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों के आर्थिक बोझ को काफी कम करना, पर्याप्त सार्वजनिक धन की बचत करना और संसाधन आवंटन को सुव्यवस्थित करना है.
नीति से नीतिगत पक्षाघात को कम करके और सरकारों को लगातार चुनाव संबंधी व्यवधानों के बिना दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर शासन स्थिरता को बढ़ाने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, यह चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाकर मतदाता भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है, विभाजनकारी बयानबाजी के बजाय विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्रित एक सुसंगत अभियान वातावरण को बढ़ावा दे सकता है. प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यह रसद प्रयासों को सुव्यवस्थित करेगा और सुरक्षा बलों पर दबाव को कम करेगा, जिससे उनकी कुशल तैनाती संभव होगी. आर्थिक रूप से, यह बार-बार चुनाव संबंधी प्रतिबंधों के कारण होने वाले व्यवधानों को समाप्त करता है, उत्पादकता को बढ़ावा देता है और प्रदर्शित राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है. इसके अलावा, राज्यों और केंद्र के शासन चक्रों को संरेखित करके, यह सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है. यद्यपि इसके कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधनों और तार्किक समायोजनों की आवश्यकता है, फिर भी इस प्रस्ताव में भारत की लोकतांत्रिक दक्षता और शासन प्रभावशीलता को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, ऐसा अमरावती सीए शाखा के उपाध्यक्ष सीए साकेत मेहता ने कहा.