मनपा की ऑनलाइन निर्माण अनुमति प्रणाली बनी सीरदर्द
मनपा की आय प्रभावित, नागरिकों की परेशानियां बढी
* ऑफलाइन अनुमतियां जारी करने की मांग
अमरावती/दि.30– निर्माण अनुमतियों के लिए राज्य सरकार ने बीपीएमएस पोर्टल का इस्तेमाल करने के निर्देश सभी महानगर पालिकाओं को जारी किये. अमरावती मनपा में भी ऑटो डीसीआर प्रणाली बंद कर बीपीएमएस प्रणाली के माध्यम से निर्माण अनुमतियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरु की गई. लेकिन बीपीएमएस के सॉफ्टवेअर में कई खामिया रहने का आरोप निर्माण व्यवसायियों ने किया है. बीपीएमएस पोर्टल में नक्शा मंजूर नहीं होता, यह आक्षेप लिया जा रहा है. नक्शे समय पर मंजूर नहीं होने से अधिक समय लग रहा है. मनपा की यह ऑनलाइन निर्माण अनुमति प्रणाली निर्माण व्यवसायियों के साथ ही नागरिकों के लिए भी सीरदर्द बन गई है. इससे निर्माण अनुमतियों की प्रक्रिया प्रभावित होकर मनपा की आय भी प्रभावित हुई है.
राज्य सरकार ने बीपीएमएस पोर्टल के माध्यम से ही निर्माण अनुमतियां प्रदान करना अनिवार्य किया. जो नई बीपीएमएस प्रणाली लागू की गई, उसे लेकर निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं है. जिससे निर्माण अनुमतियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही है. इसका असर मनपा की आय पर भी पड रहा. बिल्डरों के साथ ही नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. इसलिए संबंधित पोर्टल की खामिया तुरंत सुधारी जाये, तब तक पुराने ऑटो डीसीआर या ऑफ लाईन पद्धति से निर्माण अनुमतियां प्रदान करने की मांग जोर पकड रही है.
निर्माण अनुमतियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बीपीएमएस मतलब बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सर्विस यह नई प्रणाली शुरु की. लेकिन इस प्रणाली के इस्तेमाल से मनपा की आय प्रभावित हुई है. विगत 6 महिनों में जितने मामलों को मंजूरी मिलना अपेक्षित था. उनमें भारी कमी आयी है. इस 6 महिने के कार्यकाल में निर्माण अनुमतियों के 1 हजार 483 मामले दाखिल हुए. उनमें से 1 हजार 112 को अनुमति मिली है. भूखंड विभाजन के 664 मामलों में से 577 व सुधारित निर्माण के 39 मामलों में से 29 मामलों की अनुमतियां प्रदान की गई है.
* जनवरी से शुरु है पत्राचार
बीपीएमएस पोर्टल में ढेरों खामिया उजागर होने के बाद से लगातार प्रशासन को संबंधित खामियां सुधारने का अनुरोध किया जा रहा है. जनवरी माह से एडीटीपी व मनपा प्रशासन से पत्राचार शुरु है. मनपा कर्मचारियों को भी बीपीएमएस पोर्टल की जानकारी नहीं है. जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है.
– संजय पर्वतकर, अध्यक्ष, क्रेडाई
* सॉफ्टवेअर में ढेरों खामियां
बीपीएमएस पोर्टल के सॉफ्टवेअर में ढेरों खामियां हैं, जिस बाबत क्रेडाई ने मनपा प्रशासन को निवेदन दिये है. निर्माण नक्शे मंजूर नहीं हो रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया ठप पड गई है.
– सचिन वानखडे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई