केवल नई तहसीले बनेगी, जिलों का प्रस्ताव नहीं

* तीन माह में बडी व दुर्गम तहसीलों का विभाजन होगा पूर्ण

नागपुर /दि.20– आगामी 3 माह के दौरान राज्य की बडी व दुर्गम तहसीलों का विभाजन करते हुए नई तहसीलों का निर्माण करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी. इस आशय की जानकारी राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने गत रोज विधानसभा में दी. साथ ही बताया कि, फिलहाल बडे जिलों का विभाजन कर नये जिलों का निर्माण करने संदर्भ में कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.

विधायक जायस्वाल द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए नागपुरी जिले की देवलापार तहसील निर्मिति का प्रस्ताव रखने के साथ ही देवलापार अपर तहसील कार्यालय अंतर्गत 72 गांवों का समावेश रहने और यह सभी गांव आदिवासी बहुल रहने के बावजूद इस तहसील की निर्मिति का प्रस्ताव 4 वर्ष से भी अधिक समय से प्रलंबित रहने का मुद्दा उठाया गया था. जिस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि, राज्य में नई तहसीलों की निर्मिति को लेकर कोंकण के संभागीय आयुक्त की समिति नियुक्त की गई है और इस समिति ने पदो की निर्मिति निश्चित की है. जिसके अनुसार बडी तहसीलों के लिए 24 पद, मध्यम तहसीलों के लिए 23 पद व छोटी तहसीलों के लिए 22 पद की निर्मिति तय करते हुए आकृतिबंध भी निश्चित किया गया है. आयुक्त की रिपोर्ट आगामी एक माह में आ जाएंगी. जिसके बाद अगले तीन माह के दौरान नई तहसीलों के निर्माण की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा.

इस समय विधायक डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने भी बुलढाणा में साकरखेडा तहसील के निर्माण की मांग उठाई. इन दोनों मांगों पर राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा संयुक्त रुप से जवाब दिया गया.

* जिला निर्मिति पर होता है काफी अधिक खर्च
नई तहसीलों की निर्मिति के साथ ही नये जिलों की निर्मिति का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष विचाराधीन है अथवा नहीं, ऐसा प्रश्न कांग्रेस की विधायक नाना पटोले द्वारा पूछा गया. वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि, गडचिरोली जिले का विभाजन कर अहेरी को अलग जिला बनाने की घोषणा सरकार द्वारा इससे पहले दो बार की जा चुकी है. साथ ही चंद्रपुर जिले के विभाजन का भी विचार किया जा रहा था. इस पर सरकार ने सदन को जानकारी देनी चाहिए. जिस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि, नये जिले की निर्मिति को लेकर फिलहाल सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है. मंत्री विखे पाटिल का यह भी कहना रहा कि, अलग जिला निर्मिति के लिए काफी अधिक पैसा खर्च होता है. साथ ही इसे लेकर काफी विवाद भी होते है. जिसके चलते सरकार फिलहाल इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही.

अतिरिक्त तहसीलदार उन्मेष पाटिल सेवा से बर्खास्त विधायक आशीष जायस्वाल द्वारा उपस्थित किए गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विखे पाटिल ने यह स्वीकार किया कि, देवलापार के अतिरिक्त तहसीलदार उन्मेष पाटिल विगत कई दिनों से अपने काम पर अनुपस्थित है. ऐसे में उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई शुरु की गई है. परंतु इसके बावजूद उनकी कोई जानकारी या सूचना नहीं मिलने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश जारी किया जा चुका है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि, देवलापार में आगामी एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त तहसीलदार का कार्यालय तैयार हो जाएगा. जहां रिक्त पदों पर भर्ती भी की जाएगी.