अमरावती/दि. 11- जिला परिषद स्कूलों में रिक्त पदों को भरने में सरकार की भूमिका नकारात्मक है, इसलिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षकों को पूरा वेतन न देकर 20,000 रुपये के वेतन पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थायी शिक्षण कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना भविष्य में नियमित शिक्षकों को भुगतान न करने की सरकार की नीति का परीक्षण है. यदि ऐसा हुआ तोे भविष्य में किसी भी शिक्षक को नियमित सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, इससे गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, कामगारों, किसानों, खेतिहर मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षक भर्ती का शिक्षक समिति ने विरोध किया है.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति का दृढ़ मत है कि शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त लाखों युवाओं को बेरोजगार रहते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना अंधेरे में धकेलने का यह एक निंदनीय निर्णय है. इसके साथ ही वर्तमान में सेवारत शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यभार में और वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव दैनिक शिक्षण पर अवश्य पड़ेगा. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति इस फैसले का विरोध कर रही है, जिससे लाखों डीएड, बीएड अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं, ऐसा समिति के विजय कोंबे ने कहा.
