‘ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर’ : फिर अदालत में चहल-पहल

* लोणावाला में विशेषाधिकार प्रिविलेज कमिटी गठित, आठ दिन में पेश होगी रिपोर्ट
अमरावती/ दि.31- एड. अकुंश तागडे के साथ गाडगे नगर पुलिस थाने में किये गए बर्ताव के खिलाफ जिला वकील संघ ने पिछल पांच दिनों से कामबंद आंदोलन शुरु किया था. महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिल के प्रदेशाध्यक्ष तथा पालक सचिव एड. आशिष देशमुख ने एड. तागडे को न्याय दिलाने का आश्वासन देते ही जिला वकील संघ को आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसका सम्मान करते हुए सभी सदस्यों ने आज मंगलवार 31 मई से आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया. काली फीत लगाकर कामकाज शुरु किया गया. जिससे अदालत में फिर ‘ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर’ की गुंज सुनाई देने लगी है. फिर से पहले जैसे चहल-पहल शुरु हो गई है. कमिटी की रिपोर्ट आने तक घटना का निषेध करते हुए किसी को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए काली फित लगाकर सभी वकील नियमित रुप से काम करेंगे, ऐसी जानकारी जिला वकील संघ के अध्यक्ष एड. शोएब खान ने दी है.
बता दें कि, महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिल के एड. आशिष देशमुख ने किये वादे को पूरा करते हुए रविवार को लोणावाला में काउन्सिल की बैठक ली गई. इस बीच अमरावती की घटना को लेकर विशेषाधिकार कमिटी प्रिविलेज कमिटी की स्थापना की गई है. यह समिति एड. तागडे के साथ किये गए असभ्य बर्ताव, गैरकानूनी रुप से उनपर लगाए गए आरोप जैसे विभिन्न विषयों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से जांच करेेगी. इस समिति की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ दिनों का समय दिया गया हैैै. आठ दिन पश्चात यह समिति लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर मामले में दोषी पाये जाने व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी. कल सोमवार के दिन जिला व सत्र न्यायालय प्रांगण के बार ऐसासिएशन कार्यालय में जिला वकील संघ ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी. जिसमें उपस्थित सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी गई. साथ ही उनकी सलाह भी ली गई. सभी सदस्यों ने बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा की सूचना का सम्मान करने पर सहमति दर्शायी. जिसके चलते आज 31 मई से आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया और अब आज से अदालत का कामकाज पहले जैसे शुरु हुआ.

*कमिटी की रिपोर्ट के बाद तय होगी अगली नीति
बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के वरिष्ठ सदस्यों के आदेश से जिला वकील संघ ने अपना काम बंद आंदोलन पीछे लिया है, मगर जब तक प्रिविलेज कमिटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जिला वकील संघ के सभी सदस्य काली फीत लगाकर काम करेंगे. पक्षकार व अन्य लोगों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कमिटी की रिपोर्ट के बाद आंदोलन की अगली दिशा तय की जाएगी.
– एड. शोएब खान, अध्यक्ष, जिला वकील संघ