दलों ने किया सुको के निर्णय का स्वागत

* अन्य दलों ने भी कसी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव हेतु कमर
अमरावती/दि.6 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव अगले 100-125 दिनों में करवाने के निर्देश दिये जाने का प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वागत किया. इससे प्रशासक राज खत्म होकर सही मायनों में जनता का राज महापालिका, जिला परिषद, पालिका, नगरपंचायतों में आएगा, इस प्रकार का विश्वास भी राजनेताओं ने अमरावती मंडल से आज दोपहर चर्चा करते हुए व्यक्त किया. भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया. यह भी कहा कि, वे चुनाव के लिए तैयार हैं.

* पोटे ने कहा- मनपा पर होगा बीजेपी राज
भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि, लोक प्रतिनिधि का राज स्थानीय निकाय पर रहने से ही काम और विकासकार्य बेहतर ढंग से होते हैं. उन्होंने कहा कि, कोर्ट ने बडा अच्छा निर्णय दिया है. जनप्रतिनिधि लोगों से सीधे जुडे रहते है. प्रशासन की तुलना में शहरवासी अपने काम और समस्याएं लेकर नगरसेवकों के पास ही जाते हैं. इसलिए भाजपा कोर्ट के निर्णय का स्वागत करती है. प्रवीण पोटे ने कहा कि, बीजेपी की चुनाव तैयारी है. हम होने वाले महापालिका चुनाव में दमखम से लडेंगे और पुन: भाजपा की सत्ता अमरावती महापालिका में होने का विश्वास पोटे ने व्यक्त किया.

* शेखावत ने कहा कांग्रेस तैयार
कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष नीतिराजसिंह उर्फ बबलू शेखावत ने भी ऐसे ही तेवर दिखाये. शेखावत ने कहा कि, कोर्ट का निर्णय और आदेश स्वागतयोग्य है. युति सरकार को पहले ही निकाय चुनाव करवाने चाहिए थे. अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होंगे. कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है. निश्चित ही इलेक्शन में महापालिका पर कांगे्रस का परचम लहराएंगा. जमीन से जुडे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ताओं को शहर की जनता चुनकर देगी. बीजेपी और प्रशासक राज में अमरावतीवासियों के क्या हाल हुए, यह जगजाहीर है. शेखावत ने कहा कि, साफ-सफाई सहित सभी मुद्दों पर बीजेपी फेल रही है.

* हम आनंदित और तैयार
कांग्रेस की भूतपूर्व नगरसेविका सुनीता राजू भेले ने कोर्ट के निर्णय पर कहा कि, यह हम सब कार्यकर्ताओं को आनंदित करने वाला आदेश है. इसका हम स्वागत करते हैं. चुनाव के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार है. जनप्रतिनिधि के रुप में जनता के प्रश्न तत्परता से हल करने का प्रयत्न सदैव किया है. लोगों के काम करने का अवसर मिलेगा. सरकार से भी गुजारिश है कि, जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाये. जनता तीन वर्षों से इसका इंतजार कर रही है.

पक्ष प्रमुख का आदेश शिरोधार्य
शिवसेना जिला प्रमुख अरुण पडोले ने कहा कि÷कोर्ट के आदेश पर हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है. जो आदेश हमारे पक्ष प्रमुख अर्थात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देंगे, वह प्रत्येक शिवसैनिक मान्य करेगा. रही चुनाव की बात, तो शिवसेना पूरे दमखम से चुनाव लडेेगी. कार्यकर्ता कोअवसर देने पार्टी तत्पर है.

* हम तैयार थे, हैं और रहेंगे
शहर के सर्वाधिक समय तक प्रथम नागरिक अर्थात महापौर रहे विलास इंगोले ने कहा कि, सर्वोचच न्यायालय का आज के आदेश के लिए वे स्वागत करते हैं. अभिनंदन करते हैं. हम बारह महीनेजनसेवा के लिए तत्पर रहते हैं. तीन वर्ष चुनाव नहीं हुए. इसके बावजूद हमने सभी त्यौहार, उत्सव धूमधाम से मनाए. इंगोले ने कहा कि, पालिका प्रशासक राज के बावजूद लोग दैनंदिन काम लेकर उनके पास आते हैं. वे प्रत्येक का काम करने का प्रयत्न करते हैं. इंगोले ने कहा कि,चुनाव के लिए हम तैयार थे, हैंं और रहेंगे. हम जनता से जुडे लोग है. कांग्रेस नेता ने पार्टी की चुनावी सफलता की भी भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने कहा कि, महापालिका पर कांग्रेस का परचम लहराएंगा.

* स्वागतयोग्य आदेश
विधायक और युवा स्वाभिमान पार्टी के सर्वेसर्वा रवि राणा ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जमीनीस्तर पर लोकशाही को मजबूती मिलेगी. जिस प्रकार हम विधायक के रुप में सदन में प्रश्न उठाते है, जनता की समस्या हल करने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार नगरसेवक, जिला परिषद सदस्य और पार्षद आदि भी अपने क्षेत्र की जनता की आवाज स्थानीय निकाय में उठाते हैं. ऐसे में चुनाव के लिए दिया गया कोर्ट का आदेश स्वागतयोग्य है. विधायक राणा ने कहा कि, उनका संगठन चुनाव के लिए तैयार है. महापालिका, पालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत सभी चुनाव युवा स्वाभिमान दमखम के साथ लडेंगे. उन्होंने कहा कि, छोटे लेवल पर जनसमस्याओं का निराकरण जनप्रतिनिधि तेजी से कर सकते हैं.

* राकांपा चुनाव के लिए तैयार, ऑर्डर की स्थिति स्पष्ट नहीं
राकांपा विधायक और नेत्री सुलभा संजय खोडके ने भी कहा कि, निकाय चुनाव का न्यायालय का आदेश है, तो उनकी पार्टी भी बिल्कुल तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि, हम काम करने वाले लोग हैं. चुनाव रहे या नहीं. लोगों के काम करने तत्पर रहते हैं. ऐसे में चुनाव के लिए भी तैयार ही रहते हैं. साथ ही विधायक खोडके ने कहा कि, जहां तक उन्हें जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था पर बात की है. किंतु प्रभाग रचना संबंधी याचिका पर कोर्ट का ऑर्डर शायद अभी नहीं आया है. प्रभाग रचना 3 की होगी या बाद में आयी युती सरकार के निर्णयानुसार 4 की रहेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. खोडके ने कहा कि, पुणे के कुछ लोगों ने याचिका के माध्यम से प्रभाग रचना के बारे में निर्णय को चुनौती दे रखी है. उस पर कोर्ट का रुख अभी पता नहीं चल पाया है.