सफाई कर्मियों की प्रलंबित मांगों को जल्द किया जाए पूर्ण

अमरावती/दि.22 – वाल्मिक समाज के सफाई कामगारों व उनके आश्रितों हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में पुनवर्सन कानून बनाया गया है. परंतु इस कानून पर अब तक राज्य में अमल नहीं किया गया है. जिससे मेहतर समाज सरकारी पुनर्वसन की नीति से वंचित है और विकास की मुख्यधारा से दूर है. अत: मेहतर समाज के सफाई कामगारों की प्रलंबित मांगों को दूर करने हेतु आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की जाए. इस आशय की मांग का ज्ञापन मेहतर समाज विकास परिषद द्वारा राज्य सरकार के नाम जिलाधीश को सौंपा गया है.
परिषद के अध्यक्ष गणेश तंबोले व कार्यकारी अध्यक्ष अशोकर सारवान के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मेहतर समाज को पागे समिति की सिफारिश के अनुसार 3 फीसद आरक्षण देने तथा शिक्षक व पदवीधर मतदार संघ की तर्ज पर सफाई कामगार मतदार संघ स्थापित करते हुए मेहतर समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई. इसके अलावा वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सफाई कामगारों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने और स्थानीय स्वायत्त निकायों में सफाई कामगारों की ठेका नियुक्ति बंद कर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने की भी मांग की गई. ज्ञापन सौंपते समय मेहतर समाज विकास परिषद के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.