* आंदोलनों की नहीं ली दखल
अमरावती / दि. 18– संच मान्यता विषय में सरकार के गत 15 मार्च 2024 के निर्णय के विरोध में अध्यापकों ने असंतोष व्यक्त किया. प्राथमिक शिक्षा समिति ने अदालत का द्बार खटखटाया है. 193 अध्यापकों ने कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर जल्द सुनवाई कराए जाने की भी मांग हो रही है. इस बीच शिक्षक समिति के प्रचारक राजेश सावरकर ने बताया कि सरकार द्बारा आंदोलन की दखल नहीं लिए जाने से कोर्ट में अर्जी देनी पडी.
नये शिक्षकों की संच मान्यता का निर्णय पिछले वर्ष जारी किया गया. संच मान्यता के मापदंड में परिवर्तन किया गया. पट संख्या आधारित निर्णय से अनेक जिले में पदवीधर अध्यापकों के आधे पद अतिरिक्त हो जायेंगे. गत जुलाई माह से शिक्षक संगठनों ने निर्णय के विरूध्द आंदोलन किए. गत मार्च में भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तीखा आंदोलन किया गया. फिर भी शासन निर्णय नहीं बदला. अब 193 अध्यापकों ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है.
