पुनर्वसन प्रक्रियेत नागरी सुविधा निर्मितीची कामे नियोजनबद्ध

अमरावती/दि.१4 –जिल्ह्यातील चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्पाच्या भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेची कार्यवाही  करतांना  मूलभूत नागरी सुविधा तातडीने निर्माण करण्यात याव्या. या परिसरात पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या नागरिकांसाठी येत्या जानेवारी पर्यंत  पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याची व्यवस्था, नळजोडणी व रस्त्यांची निर्मिती, रस्त्याचे खडीकरण व काँक्रिटीकरण तातडीने करण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मदत, घरे मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांबाबत आढावा राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रणजीत भोसले, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) सुभाष दळवी, ऊर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ अमरावतीच्या अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख, कार्यकारी अभियंता अनिकेत सावंत, चांदुर बाजारचे उपविभागीय अभियंता प्रभाकर पालवे, उपअधीक्षक बाळासाहेब मिसाळ, अचलपूरचे उपअधीक्षक देविदास परतेती, मोर्शीचे उपअधीक्षक आर.के. सोनार आदी यावेळी उपस्थित होते.चंद्रभागा प्रकल्पामुळे विस्थापीत झालेल्या गावातील नागरिकांना बुडीत क्षेत्रातील रस्त्याच्या समस्येबाबत बोलतांना श्री कडू म्हणाले की, पर्यायी रस्त्यांची  निर्मिती तातडीने करण्यात यावी. प्रत्यक्ष पाहणी करून पर्यायी  रस्ता तयार करण्यात यावा. धरण परिसरामध्ये असलेल्या लहान मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी  मंदिर व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात यावी अशी सूचना त्यांनी केली. मंदीराच्या मूल्यांकनाच्या प्राप्त निधीतून  लोकोपयोगी सभागृहाची निर्मिती करण्यात  यावी असे सांगितले. नवीन पुनर्वसन गावठाण निर्मिती करतांना पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत शबरी व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देण्याची प्रक्रिया गतीने करावी. पुनर्वसन प्रक्रिये अंतर्गत नागरिकांना बाजारपेठ, आठवडे बाजाराकरिता मुबलक जागा, शाळा, सभागृह, रस्ते, नाल्या, वीज, पाणी, या सर्व नागरी सुविधांची  नियोजनबद्ध  पध्दतीने व गतीने   निर्मिती करावी. या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष पाहणी व मूल्यांकन  नियमानुसार करण्याचे निर्देश श्री.कडू यांनी दिले. असदपूर ते खलार रस्ता बाधित झाला असून त्याची पाहणी करण्यात यावी. गावाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे  मजबुतीकरण तात्काळ  करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  जिल्ह्यातील पेढी नदीवर निम्न पेढी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भोगवटदार वर्ग दोनच्या शेतजमिनी खरेदी करतांना 69 भोगवटदारांची चाळीस टक्के जादा रकम भरणा करण्यात आली. ही जादा असलेली  चाळीस टक्के रकम परत करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहीती संबधित अधिकाऱ्यांनी दिली.