अमरावती में ही साकार होगा पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क

कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी की सकारात्मक चर्चा
अमरावती- /दि.14 भाजपा के अमरावती शहर अध्यक्ष व एमआईडीसी असोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने रविवार को दोपहर उपमुख्यमंत्री व जिला पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. उनके साथ अमरावती इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. डीसीएम फडणवीस ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार का पीएम मित्रा योजना अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल प्रोेजेक्ट अमरावती में ही होगा. इस दिशा में केंद्र स्तर पर काम शुरु है. पातुरकर ने दिल्ली से नागपुर तक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अमरावती को दोगुना लाभ दिकाने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया.

विदर्भ के जिलों का सर्वे
किरण पातुरकर ने बताया कि लगभग रविवार को जबर्दस्त भीड़ के बाद भी उपमुख्यमंत्री देेवेन्द्र फडणवीस ने उन्हें मिलने का समय दिया. अमरावती के इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कोलेकर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही. मेगा टेक्सटाइल तो अमरावती में ही होगा. यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है. इसी तरह प्रस्तावित दिल्ली से नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत विदर्भ के 7 जिलों का सर्वे शुरु है. जिसमें पूर्व विदर्भ सहित अमरावती व यवतमाल का समावेश है. इस विषय में पातुरकर ने सर्वे कर रही प्राइस वाटर कूपर्स से मिलकर अमरावती की क्षमताओं से इस एजेंसी को अवगत कराया है. इसी क्रम में डीसीएम फडणवीस से अनुरोध किया कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में महाराष्ट्र में एक की जगह दो नोड किये जायें. अमरावती में टेक्सटाइल यह प्रोडक्ट्स गामेंट्स व डिफेंस टेक्सटाइल यह प्रोडक्ट्स लेकर करें. नागपुर में आटो एनसिलेरिज पर जोर दिया जा रहा है तो इस क्रम में अमरावती के लिये भी विचारकिया जाये. आटो एनसिलेरिज का मतलब यह है कि जहां आटो मोबाइल सेक्टर के स्पेयर पार्ट्स व इक्रूटमेंट का उत्पादन व बिक्री की सुविधा हो पाये.

वर्तमान टेक्सटाइल की समस्याओं पर बैठक जल्द
एमआईडीसी असोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने नांदगांव पेठ में वर्तमान टेक्सटाइल पार्क में शुरु 12 टेक्सटाइल यूनिट चला रहे उद्योजकों की समस्याओं से डीसीएम को अवगत कराया. जिसमें बताया कि 12 टेक्सटाइल यूनिट में बिजली व पानी की दरें अधिक रहने, सब्सिडी नहीं मिली है. श्रमिकों की समस्याएं हैं. राजनीतिक हस्तक्षेप है. इस तरह की और अन्य समस्याओं को लेकर पातुरकर ने संबंधित उद्योजकों की करीबन आधे घंटे की बैठक मुंबई मंत्रालय में आयोजित करने का आग्रह किया. जिसे मान्य करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों अथवा एक महीने के भीतर मुंबई में उच्चस्तरीय बैठक होगी.